कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति ने की है यह सिफारिश। समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में अफसोस जताया कि मंत्रालय ने ऐसे राज्यों का ब्यौरा नहीं दिया जो लक्ष्य प्राप्ति में पीछे हैं।
नई दिल्ली। संसद की एक प्रमुख समिति (लोक लेखा समिति)ने सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन से जुड़ेलक्ष्यों को पूरा करने में पीछे रहने के कारण मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित राज्योंके अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की संभावना तलाशी जाए।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में अफसोस जताया कि मंत्रालय ने ऐसे राज्यों का ब्यौरा नहीं दिया जो लक्ष्य प्राप्ति में पीछे हैं। मंत्रालय ने ऐसे राज्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। बुधवार को संसद में पेश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में समिति अपनी पूर्व सिफारिश को दोहरा सकती है और चाहती है कि उसे पूरा ब्यौरा प्रदान किया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि मंत्रालय के साथ-साथ उन राज्यों के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की संभावना तलाशी जाए
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