नई दिल्ली। SC-ST एक्ट में संशोधन के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। संशोधित बिल को मानसून सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई-PTI-ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ‘केंद्रीय कैबिनेट ने एससी-एसटी एक्ट के मूल प्रावधानों को दोबारा लागू करने के लिए संशोधन को मंजूरी दे दी है।’ बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला सुनाते हुए इस एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद कई जगह पर विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे।
लोक जनशक्ति पार्टी ने किया था विरोध
इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी दलित सेना ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून के कमजोर होने का हवाला देते हुए सरकार इसमें सुधार के लिए जल्द से जल्द अध्यादेश जारी करने की मांग की थी और कहा था कि ऐसा नहीं किये जाने पर वह 9 अगस्त से आन्दोलन शुरू करेगी।
दोनों नेताओं ने कहा था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर उच्चतम न्यायालय ने 20 मार्च को एक फैसला दिया था जिससे यह कानून कमजोर हुआ है। इससे दलित समुदाय में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को देने में शामिल एक न्यायाधीश को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया है जिससे लोगों में और आक्रोश बढ़ गया है दबाव है।
