नई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियों की घोषणा की है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया है तो पंजाब और गुजरात ने नाइट कर्फ्यू। कई राज्य महामारी की रफ्तार को रोकने के लिए एहतियातन स्कूल-कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब सरकारों ने भी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। कई राज्यों ने बोर्ड परिक्षाओँ को भी आगे बढ़ा दिया है।
पंजाब सरकार ने आगामी 31 मार्च तक प्रथमिक स्कूलों समेत सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखने का आदेश दिया है। गुजरात में 10 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे जबकि महाराष्ट्र के पुणे में 31 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे।
छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के मामलों में भारी उछाल के बीच भूपेश बघेल सरकार ने सभी विद्यालयों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के छात्रों को परीक्षाओं के बिना पदोन्नत करने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE) द्वारा पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी।
राजस्थान सरकार ने कहा है कि राज्य में अगले आदेश तक सभी प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा 25 मार्च से राज्य में प्रवेश करने वाले आगंतुकों को आरटी-पीसीआर परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। शहर के सभी नगर निगमों के क्षेत्रों में 22 मार्च से रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में नाइट कर्फ्यू
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर के सरकारी और निजी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। हालांकि, इस दौरान आानलाइन पढ़ाई होगीऔर सभी प्रकार की परीक्षाएं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी।
पुडुचेरी में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां कक्षा एक से 8वीं तक के सभी स्कूलों को 22 मार्च से 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। स्कूली शिक्षा निदेशककी ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि यह आदेश राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों पर लागू होगा
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