नई दिल्ली। महिलाओं से यौन हिंसा को लेकर केंद्र सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय भारत के सभी यौन अपराधियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है।
इस डेटाबेस में देशभर में आरोप पत्र दाखिल सेक्सुअल ऑफेंडर (यौन अपराधियों) को शामिल किया जाएगा। इस डेटाबेस को 2017 तक जनता के लिए भी सार्वजनिक किया जाएगा।रिपोर्ट में कहा गया है कि एक आगामी सिटीजन पोर्टल सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) के जरिए सरकार इस डेटाबेस के आंकडो़ं को जनता के लिए सार्वजनिक करेगी। यह विचार अमेरिका से प्रभावित बताया जा रहा है। अमेरिका के पास भी ऐसी ही एक पब्लिक नेशनल सेक्स ऑफेंडर वेबसाइट है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस डेटाबेस के जरिए आप अपने इलाके के यौन अपराधियों के बारे में आसानी से जान सकेंगे। वेबसाइट में व्यक्ति का नाम डालकर यह पता लगाया जा सकेगा कि उसपर यौन अपराध का चार्ज है कि नहीं।
साल 2013 के चर्चित निर्भया केस के बाद तात्कालिक यूपीए सरकार ने भी देशव्यापारी यौन अपराधियों की सूची तैयार करने की प्लानिंग की थी, तब यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। अब सरकार सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के जरिए देशव्यापी यौन अपराधियों की रजिस्ट्री की तैयारी कर रही है। इस सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट को देशभर के 20 हजार पुलिस स्टेशनों से लिंक किया जाएगा।
एजेन्सी
