राज्यों को हर हाल में लागू करना होगा नागरिकता संशोधन कानून

कोच्चि। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून 2019 (सीएए 2019) के मामले में पीछे नहीं हटेगी। सभी राज्यों को इस कानून को हर हाल में लागू करना होगा जो संसद से पारित हुआ है।

मेघवाल का यह बयान इससिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने यह दोटूक बात नागरिकता संशोधन कानून को लेकर खासतौर पर सोमवार को यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। गौरतलब है कि इस कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कई गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे।

राष्ट्र के हित में है यह कानून

मेघवाल ने एक कहा कि संविधान के तहत, उन्हें (राज्यों को) इसे (सीएए) लागू करना होगा। यह बयान विभिन्न राजनीतिक दलों और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा बुलाई गई बैठक के एक दिन बाद आया है। इस दौरान इस कानून के खिलाफ संयुक्त विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया गया।

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केरल की पिनराई विजयन सरकार समेत कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने कहा है कि वे इस कानून को लागू नहीं करेंगे। इसे लेकर मेघवाल ने कहा, “कोई भी राज्य हो उसे संविधान के तहत इस कानून को लागू करना ही होगा। यह कानून संसद में बना है। राज्यों को इसे पालन करना होगा। यह राष्ट्रीय हित में है।” 

मुस्लिम नागरिक चिंता न करें

सीएए 2019 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह कानून तीन देशों से आने वाले वहां के को अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए अल्पसंख्यकों को इससे नागरिकता मिलेगी। मुस्लिम नागरिकों को चिंता करने की कोई बात नहीं है।