वॉशिंगटन। नए कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में किसानों के एक वर्ग का विरोध प्रदर्शन पिछले 51 दिनों से जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हालांकि इस बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ, IMF) ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए इन कृषि कानूनों की तारीफ की है और कहा है कि यह कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
आईएमएफ के संचार निदेशन गेरी राइस ने गुरुवार को वॉशिंगटन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमारा मानना है कि भारत सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों में कृषि सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। हालांकि, उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो नई प्रणाली से प्रभावित हो सकते हैं।
राइस ने कहा, “इस कानून से किसानों को विक्रेताओं के साथ सीधे अनुबंध करने में और किसानों को बिचौलियों की भूमिका को कम करके ज्यादा लाभ कमाने और मदद मिलेगी। इसके अलावा नए कानूनों से कार्यक्षमता और ग्रामीण विकास में भी फायदा होगा।”
भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध के सवाल पर गेरी राइस ने कहा, “यह महत्वपूर्ण है कि उन लोगों को पर्याप्त रूप से सामाजिक सुरक्षा मिले जो इस नई प्रणाली के लागू होने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “प्रभावित लोगों के लिए नौकरी सुनिश्चित करके किया जा सकता है।”
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