विपक्ष को सरकार के साथ आना पड़ा, जानिये क्या है मामला

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में 21 दिन से जारी हंगामे और विरोध के बीच सोमवार को मामला ऐसा फंसा कि विपक्ष को सरकार के साथ आना पड़ा। लोकसभा में सोमवार को 127वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इस संशोधन के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सकें। विपक्ष इस बिल के लिए पहले से तैयार था। इसलिए सदन का नजर पिछले कुछ दिनों से अलग था। 21 दिन से सदन में पेगासस, किसानों जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहे विपक्ष ने भी इस बिल को लेकर सरकार का साथ दिया है।

लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलनी बाकी है। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। इसके बाद कर्नाटक में लिंगायत, गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाट और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा।

लोकसभा में 3 बिल पास

लोकसभा में सोमवार को तीन बिल पास हुए। लिमिटेड लाइबिलिटी पाटर्नरशिप बिल, 2021; डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 और कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पारित हुए हैं।

बीते तीन हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। चौथे हफ्ते के पहले दिन भी शोर-शराबे का सिलसिला जारी रहा। विपक्षी दल जासूसी कांड, तीन नए कृषि कानून और महंगाई के मुद्दों पर हंगामा कर रहे हैं। वे इन मसलों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहती।

हंगामे के चलते लगातार स्थगित हुआ सदन

सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष के नेता हंगामा करने लगे। इसे देखते हुए सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। पेगासस पर हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई। वहीं, लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने के कुछ ही देर बाद 12 बजे तक स्थगित हुई, फिर इसे 12:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा।

दूसरी ओर, 12 बजे दोबारा शुरू होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं, 12:30 बजे शुरू होने के बाद लोकसभा में हंगामे के बीच कुछ देर कामकाज हुआ और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की गई। विपक्ष का हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई।

पेगासस और किसान आंदोलन पर सदन में स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में पेगासस प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा। वहीं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में किसानों के प्रदर्शन को लेकर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया।