नई दिल्ली, 02 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कॉल ड्रॉप पर चिंता जताए जाने के बाद सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाये हैं। सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से कहा है कि समस्या से निपटने के लिए वह दूरसंचार आपरेटरों से प्रभावी सेवायें देने की उनके ढांचे और क्षमता के बारे में जानकारी हासिल करे।
ट्राई जल्द दूरसंचार कंपनियों से उनकी सेवाओं के बारे में सूचनाओं का खुलासा करने को कहेगा। इन सूचनाओं को प्रकाशित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को आपरेटरों की क्षमता के बारे में जानकारी हो ओर वे इसी के आधार पर अपने सेवाप्रदाता का चयन कर सकें।
दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसार ने कहा, ‘यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मैं देश में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार में कंपनियों की भूमिका की सराहना करता हूं, पर यह भी उतना ही जरूरी है कि वे बुनियादी ढांचा भी उसी तरह से मजबूत करे ताकि लोगों को कॉल ड्राप की समस्या नहीं हो।’
ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा, ‘सबसे पहले उन्हें इन सूचनाओं का खुलासा हमें करना होगा। ट्राई के पास सेवा से संबंधित सूचना मांगने का अधिकार है। वे हमें सूचना देंगे जिसे हम प्रकाशित करेंगे जिससे जनता को इसकी जानकारी मिल सके।’ शर्मा ने बताया कि ट्राई एक स्थिति या सूचना पत्र तैयार कर रहा है जिसमें विशेष रूप से दो शहरों दिल्ली और मुंबई में कॉल ड्रॉप पर ब्योरा होगा। नियामक इसे प्रकाशित करेगा।
यह कदम दूरसंचार विभाग के कॉल ड्रॉप की समस्या पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं का आपरेटर का चयन करने में भी सुविधा होगी।