नई दिल्ली, 29 फरवरी। आम बजट में इनकम टैक्सी स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 का आम बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की है। पांच लाख की आमदनी पर एचआरए 24 हजार से बढ़कर 60 हजार हो गया है। मकान किराए में 60 हजार रुपए तक की छूट मिलेगी और पांच लाख की आमदनी में 3 हजार टैक्स का फायदा होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट 2016 पेश करते हुए कहा है कि ऐसे वक्त में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विरासत में हमें खराब अर्थव्यवस्था मिली थी लेकिन अब हालात बेहतर हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर ज़्यादा खर्च होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कमजोर वर्गों पर है।
सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गैनिक चेन फार्मिंग जैसी योजनाओं के तहत करीब 400 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इसी तरह नाबार्ड को 20 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया जा रहा है, ताकि वह कृषि व किसानों के लिए योजनाओं को लागू कर सके। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार का ई-प्लेटफॉर्म देश को समर्पित किया जाएगा। पांच लाख एकड़ में जैविक खेती होगी। जेटली ने कहा, हमारी विकास दर बेहद ऊंची है जबकि हमें कमज़ोर विरासत मिली थी। देश की जीडीपी की वृद्धि दर 7.6 फीसदी तक पहुंच गई है। देश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रगति कर रही है।
आम बजट 2016 की खास बातों पर एक नजर।
– एक करोड़ रुपए से ज्यादा की आय पर लगेगा 15 फीसदी सरचार्ज। पहले यह 12 फीसदी था।
-50 लाख रुपए के घर पर 50 हजार रूपए की अतिरिक्त छूट।
-पहली बार घर खरीदने पर ब्याज पर छूट मिलेगी।
-इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
-व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं।
-अगले वित्त वर्ष में छोटी कंपनियों के लिए कारपोरेट कर में कटौती की शुरुआत
– मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार किया गया।
-किराये के मकान में रहनेवालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत ।
– किराए के मकानों में रहनेवालों को बड़ी राहत।
-हाउस रेंट की छूट बढ़ाई गई।
-5 लाख तक की आय पर टैक्स में तीन हजार का फायदा
– छोटे कर दाताओं को बजट में बड़ी राहत।
-पोस्ट ऑफिस में एटीएम सेवा शुरू होगी।
-वर्ष 2016-17 में रेल और सड़क के लिए कुल आवंटन 2.18 लाख करोड़ रुपये।
– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रGपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये के रिण वितरण का लक्ष्य।
-वित्त मंत्री ने सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के शेयर बाजार में लाने का प्रस्ताव किया।
-सार्वजनिक परिवहन में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य।
-वित्त वर्ष 2016-17 में बुनियादी ढांचा के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपये।
-प्रति परिवार एक लाख रपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ।
-शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे।
-नए स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट मिलेगी।
-एनएचएआई, आरईसी और नाबार्ड अगले वित्त वर्ष में पूंजी बाजार से 31,300 करोड़ रुपये जुटाएंगे।
-अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।
-उच्चस्तरीय दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 3,500 मेडिकर स्टोर खोले जाएंगे।
-75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी।
-ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड़ रुपये का आवंटन।
-कृषि क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश।
-नए कर्मचारियों के लिए PF का पैसा तीन साल तक देगी
-EFP का दायरा बढ़ाएगी सरकार
-ढांचागत क्षेत्र के लिए 2016-17 में 2,21,243 करोड़ रुपये का आवंटन।
– देश में 20 नए हवाई अड्डे बनेंगे।
-2016-17 में ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
-परमिट राज को खत्म करना सरकार का लक्ष्य।
-मोटर व्हीकल एक्ट को बदला जाएगा।
– देश में सड़क बनाने के लिए 55 हजार करोड़ रुपए।
– 10 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेंगे।
-फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी।
-स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी।
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन। राज्यों के योगदान के बाद यह राशि 27,000 करोड़ रुपये होगी।
-सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
-1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे।
-राष्ट्रीय डायलिसिस योजन के तहत देश के हर जिले में डायलिसिस मशीन लगाने को कुछ कलपुर्जे लगाने के लिए मूल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट।
-हर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा।
-कारखाने के कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स अस्सीजेजेए में खास छूट।
-नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का एक समर्पित सिंचाई कोष।
-मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
– कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन।
-2016-17 में डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-गांव में महिलाओं के नाम से एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे।
– गरीबों के लिए रसोई गैस की सुविधा।
-ई मार्केटिंग प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू किया जाएगा।
-गहरे पानी में गैस खोज के लिए सरकार प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी।
-आधार प्लेटफार्म पर लाभ के पात्र लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा।
– मनरेगा के तहत पांच लाख कुएं बनेंगे।
-डेयरी उद्योग के लिए चार योजनाएं।
-1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी।
-किसानों के लिए चार नई परियोजनाएं।
-ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे
– 12 राज्यों में किसानों के लिए होलसेल मार्केट बनेंगे।
– 12 राज्यों में किसानों के लिए ई-पोर्टल बनाए जाएंगे।
– अगले तीन साल में हर खेत की मिट्टी का परीक्षण होगा।
-जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश।
– कमजोर वर्ग के लिए तीन स्कीम शुरू की जाएगी।
– कृषि और किसान के लिए 35984 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– जीवन शैली में बदलाव के लिए ट्रैंसफॉर्म इंडिया।
– आधार को संवैधानिक दर्जा देगी सरकार।
– टैक्स को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करेंगे।
– टैक्स को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करेंगे।
-जीवन स्तर में सुधार, कामकाज में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता।
-2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य।
-5 साल में किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिश।
– हर हकदार व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिले।
– किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना।
-सरकार की प्राथमिकता में गरीब और गांव के लोग।
– ओआरओपी, सातवें वेतन आयोग से हमपर असर होगा।
– विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर।
-हमें ढांचागत सुधारों के जरिये अपनी बचाव क्षमता को मजबूत करना होगा। घरेलू बाजार पर निर्भर रहना होगा जिससे वृद्धि सुस्त न पड़े।
-उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछली साल के तीन साल में 9.4 प्रतिशत रही। यह अब घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ गई है।
– चालू खाते का घाटा घटकर 14.4 अरब डालर पर। यह जीडीपी के 1.4 प्रतिशत के बराबर होगा।
– वैश्विक निर्यात में गिरावट के बावजूद 2015-16 में वृद्धि दर बढ़कर 7.6 प्रतिशत पर।
-बजट नौ क्षेत्रों कृषि क्षेत्र, ग्रामीण ढांचा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा एवं कौशल विकास, जीवनस्तर में सुधार, वित्तीय क्षेत्र, कारोबार सुगमता और कर सुधारों पर केंद्रित होंगे।
– सरकार का बजट 9 स्तंभों पर आधारित।
-दुनिया में वैश्विक मंदी को लेकर भारत के सामने गंभीर चुनौती।
– देश की आर्थिक प्रगति हो रही है- जेटली
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट को मंजूरी दी।