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Manifesto : उत्तराखंड में कांग्रेस देगी युवाओं को स्मार्टफोन, महिलाओं को 33% आरक्षण

देहरादून। कांग्रेस ने आज अपने घोषणा पत्र में 18 से 25 वर्ष के हर युवा को एक स्मार्टफोन के साथ साल भर के लिये मुफ्त फोन कॉल और डाटा सुविधा, बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को 2020 तक रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराने, हर गरीब को 2020 तक घर देने, तीन साल में हर गांव में बिजली, पानी तथा सड़क पहुंचाने, महिलाओं के लिये सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने तथा हर परिवार की प्रमुख महिला को प्रेशर कुकर देने की घोषणा की है।

हालांकि, गैरसैंण को राजधानी बनाये जाने के विवादित मसले पर कांग्रेस घोषणापत्र में सीधे कोई वादा करने से बचती दिखी, लेकिन मुख्यमंत्री रावत ने इस बाबत पूछे जाने पर कहा कि दो साल में गैरसैंण में आधारभूत संरचनायें पूरी तरह विकसित की जाएंगी और इसके बाद राजधानी के सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया जाएगा। घोषणापत्र में कहा गया कि गैरसैंण में मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री महीने में कम से कम एक सप्ताह तक वहां बैठेंगे और वहीं से राजकीय कार्य करेंगे।

पन्द्रह फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी, मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की मौजूदगी में यहां जारी पार्टी के ‘संकल्प पत्र: 2017-2022’ में कहा गया कि 2020 तक मजबूरी में होने वाले पलायन को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। घोषणापत्र में कहा गया कि अगले साल तक आपदा ग्रस्त केदारनगरी को दुनिया के उच्चतम हिमालय क्षेत्र की भव्यतम तीर्थनगरी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 2018 तक 11 लाख लोगों को पेंशन के दायरे में लाये जाने का वादा किया है जबकि अभी यह संख्या 7;25 लाख है।

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कांग्रेस के घोषणापत्र के अनुसार, प्रत्येक विकास खंड में राजीव गांधी खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। गन्ना किसानों, चीनी मिलों के श्रमिकों के लिये वेतन बोर्ड गठित किया जाएगा। एक प्रश्न के जवाब में रावत ने कहा कि 2012 के घोषणापत्र में किये गये 94 प्रतिशत वादें कांग्रेस सरकार ने पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार के घोषणापत्र में किये जा रहे वादों के क्रियान्वयन पर पूरा जोर दिया जाएगा। कांग्रेस इस संकल्प पत्र के जरिये अगले दो वषरें को पूर्व सैनिक, युवा और महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनायेगी। इस दौरान सरकार के सभी निर्णय, योजनायें और कार्यक्रम इन्हीं वगोर्ं पर केंद्रित होंगे।

अगले पांच वर्षों में पार्टी प्रदेश को उत्पादकता के उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिये कटिबद्ध है। राज्य के हर जिले में औद्योगिक पार्क, आइटी पार्क, फूड पार्क विकसित किये जाएंगे। महिलाओं को जलाउ लकड़ी इकट्ठा करने के बोझ और चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिये राज्य सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्येक परिवार में प्रमुख महिला को एक प्रेशर कुकर और एक चूल्हे का गैस स्टोव मुफ्त दिया जाएगा। घोषणा पत्र में सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा से युक्त करने की बात कही गयी है। वर्ष 2020 तक सभी गरीबों को घर दिया जाएगा। प्रदूषण रहित उद्योगों के विकास के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित करने के लिये उत्पादन शुल्क और आयकर में दस वर्ष की छूट दी जाएगी।