बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार वर्चुअल प्रचार, बड़ी-बड़ी सभाएं नहीं होंगी

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा का इस बार का चुनाव कुछ अलग रंग लिये होगा। इस बार वर्चुअल प्रचार होगा। बड़ी-बड़ी चुनावी सभाएं करने की इजाजत नहीं होंगी।

भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया किबिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव होगा। राज्य में 29 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल है। इस बार पोलिंग स्टेशन की संख्या और मैनपावर को बढ़ाया गया है। बिहार में 2020 के चुनाव में 7 करोड़ से अधिक वोटर मतदान करेंगे। इस बार एक बूथ पर सिर्फ एक हजार ही मतदाता होंगे। 

चुनाव में 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएंगी, 46 लाख मास्क का इस्तेमाल भी होगा। 7 लाख हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही 6 लाख फेस शील्ड को उपयोग में लाया जाएगा। 18 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर हैं जिनमें से 16 लाख वोट डाल सकते हैं। 80 साल की उम्र तक के लोग पोस्टल बैलेट से वोट डाल पाएंगे।

चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ दो से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते हैं। इस बार वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। बड़ी-बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। डूर टू डूर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे।

इस बार वोट डालने के लिए एक घंटा अधिक वक्त रखा गया है और सुबह सात से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। लेकिन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा। कोरोना मरीज वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट डाल पाएंगे। इस बार नामांकन और हलफनामा ऑनलाइन भी भरा जाएगा, डिपोजिट को भी ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा। नामांकन के वक्त उम्मीदवार के साथ सिर्फ दो लोग मौजूद रहेंगे। प्रचार के दौरान किसी से हाथ मिलाने की इजाजत नहीं होगी। 

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कोरोना वायरस संकट की वजह से दुनिया के 70 देशों में चुनावों को टाल दिया गया। कोरोना संकट के बीच बिहार और उपचुनावों को लेकर लगातार मंथन किया गया। बिहार देश के सबसे बड़े राज्यों में है और ये चुनाव कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव है।

चुनाव टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विधानसभा चुनाव टाले जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने राज्य में कोरोना वारस संक्रमण के चलते बिगड़े हालात का हवाला दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा- हम पहले ही साफ कर चुके है कि चुनाव आयोग हालात के मुताबिक सभी चीजों को ध्यान में रखकर फैसला लेने में समर्थ है।