लखनऊ/भोपाल। तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जल्द ही क्रमश: अन्नपूर्णा भोजनालय और दीनदयाल रसोई योजना शुरू करने जा रही है। इन भोजनालयों में सिर्फ पांच रुपये में भरपेट खाना उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकारी सूत्रों की मानें तो अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तैयार हो गया है और इसका एक प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव देख चुके हैं। 12 अप्रैल को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। इस योजना में सुबह नाश्ता, दिन का खाना और रात का डिनर होगा. इसमें नाश्ते में दलिया, इडली-सांभर, पोहा और चाय-पकोड़ा होगा तो खाने में रोटी, मौसम की हरी सब्जियां, अरहर की दाल और चावल मिलेगा। नाश्ता 3 रुपये और भोजन 5 रुपये का होगा। अन्नपूर्णा भोजनालय यूपी के सभी नगर निगमों में खोले जाएंगे।
मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने 7 अप्रैल यानी शुक्रवार को दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की। दीनदयाल रसोई में सिर्फ 5 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इस रसोई को खोलने का मकसद शहरों में दूरदराज के गांवों और दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के अलावा गरीबों को कम कीमत पर पौष्टिक खाना देना है। यह योजना प्रदेश के 51 जिलों में से 49 जिलों के मुख्यालयों में 7 अप्रैल को छह से सात बजे के बीच शुरू हो गई, जबकि भिण्ड और उमरिया जिले में विधानसभा उपचुनाव के कारण इस योजना की शुरुआत बाद में की जायेगी।
मध्यप्रदेश की नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने माया ने बताया, ‘हर जिला मुख्यालय में न्यूनतम एक स्थान पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ की जायेगी। आवश्यकतानुसार बड़े शहरों में एक से अधिक केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगें। ’ उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना से न सिर्फ कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होगा बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व निभाने का सुअवसर भी मिलेगा।
मंत्री माया सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्य करने वाले गरीबों को आवास व्यवस्था के साथ-साथ भोजन की समुचित व्यवस्था के मद्देनजर दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा, ‘पांच रुपये की थाली में कोई भी व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकेगा। थाली में चार रोटी, एक सब्जी और दाल शामिल होगी। रोजाना पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक लगभग 2,000 लोगों के खाने की व्यवस्था होगी। ’
माया सिंह ने बताया कि योजना की व्यवस्था की निगरानी जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति करेगी। समिति में शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त अनाज व्यापारी संघ तथा सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है। रसोई केन्द्रों के लिए गेहूं एवं चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा। पानी तथा बिजली की व्यवस्था नगर निगम द्वारा नि:शुल्क की जायेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना से राशि उपलब्ध होगी। प्रत्येक केन्द्र के लिए स्थानीय मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा।