इस बीच सरकारी बैंकों में एक के बाद एक फ्रॉड और बड़े लोन डिफॉल्ट सामने आने के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने सभी बैंकों को अपनी खामियां दुरुस्त करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। सभी पीएसयू बैंकों के सिस्टम में खामियों की रिपोर्ट देने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
वित्त मंत्रालय के सर्विस सेक्रेटरी राजीव कुमार के मुताबिक, 15 दिन की डेडलाइन के बाद भी अगर बैंकों ने सिस्टम को अपग्रेड और पुराने रिस्क को सही करने में किसी तरह का कदम नहीं उठाया तो फिर वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस संबंध में पब्लिक सेक्टर के बैंकों के एग्जक्यूटिव डायरेक्टर्स और चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स को ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा गया है।
साथ ही सरकार ने कामकाज से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके लिए ईडी, चीफ टेक्नोलॉजी अफसरों एक खास कमेटी का भी गठन करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कमेटी बैंकों में जोखिम से निपटने के मौजूदा उपाय और दूसरे देशों की व्यवस्था की समीक्षा करेगी।
पंजाब नेशनल बैंक-नीरव मोदी घोटाले की गुत्थी सीबीआई और ईडी अभी सुलझा ही रही थी कि इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नए खुलासे में पता चला है कि घोटाले की रकम 11400 करोड़ नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है कि इस घोटाले की रकम में अन्य 1300 करोड़ रुपए के फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पता लगा है। यानी पहले के 11400 और अब 1300 करोड़ के खुलासे के बाद अब स्कैम की कुल रकम 12700 करोड़ रुपए हो गई है।
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