वहीं मथुरा में दलित प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकी। प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए पूरे यूपी में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है। जफ्फरनगर में भीड़ ने मंडी थाने में भी आग लगा दी है। हापुड़ में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प हुई। हिंसा को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित संगठनों से शांति की अपील की है।
एससी/एसटी एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे दलित संगठनों के प्रदर्शनकारियों ने मेरठ में कंकरखेड़ा थाने की शोभापुर पुलिस चौकी को आग लगा दी। इस दौरान शहर में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरठ में ही इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर कारों व अन्य वाहनों के शीशे भी तोड़े और पथराव भी किया। मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर को पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया. प्रदर्शन का असर दिल्ली और देहरादून हाईवे पर भी पड़ा है। हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। इसके चलते हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जाने वाले लोग फंस गए हैं। मेरठ में 2 बसों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा कई वाहनों में भी आग लगाई गई है।
ग्रेटर नोएडा के दादरी में भीम आर्मी ने भी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान बसों के शीशे तोड़े और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने लाठचार्ज करके खदेड़ा। इसके बाद करीब 18 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा बागपत के खेकड़ा में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे जाम कर दिया। इस दारौन राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को सौंपा।
आगरा में भी दलित संगठनों के बैनर तले सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने जबरन खुली हुई दुकानों को बंद करवाया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर घूम-घूमकर हंगामा किया। दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की। साथ ही पुलिस से भी भिड़े। संभल में भी प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला और जबरन दुकानें बंद कराईं। व्यापारियों ने आरोप लगया है कि इस दौरान उनकी दुकानों में भी तोड़फोड़ और लूट की गई। दुकानदार इसके विरोध में प्रदर्शन पर बैठ गए।
मुख्यमंत्री योग आदित्यनाथ ने SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में यूपी में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर दलित संगठनों से शांति की अपील की है। उनका कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। उन्होंने अपील की है कि कानून व्यवस्था को नुकसान न पहुंचाया जाए। उनका कहना है कि अगर कहीं भी कोई मुद्दे हैं तो उन्हें सरकार तक लाया जाए।
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