News

उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिये मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 केस

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में हुए दंगों से संबंधित 77 मामले उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिये हैं। इनमें ज्यादातर मुकदमे आइपीसी की धारा 397 के तहत डकैती के आरोप से संबंधित हैं, जिसमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 में मुकदमे वापस लेने के लिए कोई कारण भी नहीं दिया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रशासन ने पूर्ण विचार करने के बाद ये केस वापस लेने का निर्णय लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा।

पूर्व और वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर न्यायमित्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुल 51 पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मुकदमे लंबित हैं। 121 पूर्व और वर्तमान सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ सीबीआइ के मुकदमे लंबित हैं।

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है। सांसदों और  विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि धारा 321 के तहत कोई भी मुकदमा हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर वापस नहीं लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया को सुनवाई में मदद के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया है। वह इस मामले में समय-समय पर अदालत में रिपोर्ट दाखिल करते हैं और सुझाव देते हैं। इसी क्रम में उन्होंने 24 अगस्त को 14वीं रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों का दिया गया ब्योरा पेश किया गया है। साथ ही सुझाव दिए गए हैं।

मुजफ्फरनगर दंगे : पांच जिलों में दर्ज हुए थे 510 मुकदमे

रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश से मिली सूचना के मुताबिक 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में मेरठ जोन के पांच जिलों में 6,869 लोगों के खिलाफ कुल 510  मुकदमे दर्ज हुए थे। इन 510 केसों में से 175 में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट दाखिल हुई। 170 केस एक्सपंज्ड हो गए। इसके बाद 77 केस राज्य सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 के जरिये वापस ले लिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने इन मामलों को वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया है। इनमें बहुत से केस आइसीपीसी की धारा 397 में डकैती के हैं, जिनमें उम्रकैद तक की सजा का प्रविधान है।

हंसारिया और उनकी कनिष्ठ सहयोगी स्नेहा कलिता ने रिपोर्ट में वापस लिये गए मुकदमों की सूची भी संलग्न की है। हंसारिया ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वापस लिये गए 77 मुकदमों को हाईकोर्ट को रिवीजनल क्षेत्राधिकार की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जांचना-परखना चाहिए।

कर्नाटक सरकार ने वापस लिये 62 मुकदमे

उत्तर प्रदेश के अलावा रिपोर्ट में कर्नाटक सरकार द्वारा सांसदों, विधायकों के खिलाफ वापस लिये गए मुकदमों का भी ब्योरा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने 62 मुकदमे वापस लिये हैं। मुकदमे वापस लेने का राज्य सरकार ने कोई कारण नहीं बताया है। सिर्फ इतना कहा है कि सरकार ने केस वापस लेने की इजाजत दी है।हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 62 केस वापस लेने के राज्य सरकार के 31 अगस्त 2020 के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा रखी है और मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।

तमिलनाडु ने 4, तेलंगाना ने 14 और केरल ने 36 केस वापस लिए हैं। हंसारिया ने रिपोर्ट में कोर्ट के पिछले आदेश का हवाला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर कोई भी केस वापस लेने की मनाही की गई है।

gajendra tripathi

Recent Posts

जय नारायण में शिविर में स्काउट्स ने सीखा तम्बू निर्माण एवं प्राथमिक चिकित्सा

बरेली@BareillyLive. शहर के जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशिक्षण आयुक्त पुष्पकांत शर्मा…

1 week ago

कमिश्नर और आईजी ने किया ककोड़ा मेला स्थल का निरीक्षण, दिये सुरक्षा एवं स्वच्छता पर विशेष निर्देश

हाई फ्लड लाइट और वॉच टावर की संख्या को बढ़ाने को कहा, मेला क्षेत्र में…

1 week ago

स्काउट एवं गाइड की जिला स्तरीय बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता सम्पन्न, विजेता राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे

बरेली@BareillyLive. उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशन एवं जिला संस्था बरेली के तत्वावधान…

1 week ago

14 नवम्बर संकल्प : 1962 में कब्जायी भारत भूमि को चीन से वापस लेने की शपथ को पूरा करे सरकारः शैलेन्द्र

बरेली @BareillyLive. चीन द्वारा कब्जा की गई भारत की भूमि को मुक्त करने की मांग…

1 week ago

चौबारी मेले के कारण बरेली में 14 से रूट डायवर्जन, इन रास्तों से निकलें, भारी वाहनों की नो एंट्री

बरेली @BareillyLive. रामगंगा नदी के चौबारी मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण बरेली में…

1 week ago

भाजपा का लक्ष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को साकार करना : पवन शर्मा

Bareillylive : संगठन पर्व के चलते शहर के मीरगंज विधानसभा के मंडल मीरगंज व मंडल…

1 week ago