लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से आहूत करने का निर्णय किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए अनुमति दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। यह इस वर्ष विधान परिषद का तीसरा और विधानसभा का चौथा सत्र होगा।
विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिए बीती 18 अक्टूबर को विधानसभा का तीसरा विशेष सत्र आहूत किया गया था। शीतकालीन सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के शुरुआती चार महीनों के दौरान सरकार के जरूरी खर्चों से निपटने के लिए लेखानुदान लाएगी। योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट भी लाने की तैयारी कर रही है। विधायी कार्य भी होंगे।
मौजूदा 17वीं विधानसभा का यह संभवत: आखिरी सत्र है। इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह पांचवां साल है। चुनावी साल होने के नाते योगी आदित्यनाथ सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान इस वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसमें कुछ वर्गों पर डोरे डालने के लिए नई योजनाओं के लिए संसाधन जुटाये जाने को लेकर अहम निर्णय हो सकते हैं। इनमें किसानों और गरीब परिवारों के लिए सौगातें हो सकती हैं। श्रम संहिता व पोंजी स्कीम पर अंकुश लगाने से जुड़े कानूनों में संशोधन संबंधी विधायी कार्य भी शीतकालीन सत्र में होने के आसार हैं।
