नई दिल्ली।केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार सबको घर दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है मोदी सरकार ने साल 2022 तक सभी देशवासियों को अपना घर होने का सपना साकार कराने के लिए 1 मई से रियल एस्टेट अधिनियम भी लागू हो जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम वेंकैया नायडू कि मोदी सरकार निजी भूमि पर निजी निवेश कर शुरू की गई सस्ती आवास परियोजनाओं का समर्थन करने पर भी विचार कर रही है।
स्मार्ट सिटी का मामला हो या गांवो, कस्बों और शहरों में सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने का।सबको आवास की योजना में भी सरकार का फोकस बेहद गरीब और मझोले आर्थिक स्थिति वालों पर है, इनको घर दिलाना हमारी प्राथमिकता है।केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सरकार के तीन साल पूरे होने से पहले अपनी परियोजनाओं की कामयाबी का बखान करते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीबी उंनमूलन और सबको घर मुहैया कराने की राह पर भी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
यूपीए सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराने का जो आंकड़ा दस सालों में हासिल किया उससे ज्यादा तो एनडीए सरकार ने तीन साल में ही फतह कर लिया है। जिस रफ्तार से मोदी सरकार सबको घर दिलाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए 2022 से पहले भी हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने अपने दावे के समर्थन में आंकड़े पेश करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने दस साल में 32 हजार 700 करोड़ रुपये खर्च कर 1061 शहरों में 13 लाख 82 हजार घरों के निर्माण की मंजूरी दी थी। जबकि मोदी सरकार ने तीन सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देकर 2088 शहरों और कस्बों में 17 लाख 33 हजार घरों का निर्माण करा दिया है।
सरकार ने निम्न आय वर्ग वालों के लिए जो 12 लाख रुपये में घर बना सकते हैं उनको घर के लिए कर्ज के ब्याज में चार फीसदी की छूट मिलेगी। और समय से भुगतान पर बेहद गरीब तबके के लोगों को ब्याज में 6.5 फीसदी की छूट मिलेगी।
22 साल पुरानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपीए ने दस साल में 7 लाख 55 हजार घर बनाये वहीं एनडीए सरकार ने इसी परियोजना के जारी रखते हुए तीन सालों में ही 3 लाख 55 हजार घर बनाये जा चुके हैं। इसके लिए हमने रियल इस्टेट के क्षेत्र में सौ फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को मंजूरी देते हुए कई तरह के कर छूट भी तय किए।
सरकार ने चरणबद्ध और योजनाबद्ध लक्ष्य हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तर पूर्व के 15 राज्यों सहित केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी जरूरतें बताने को कहा है, ताकि 2019 और 2022 के लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सके। इसके लिए पहली मई से जुलाई तक विेशेष अभियान चलाया जाएगा।
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