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  • good news-नए जमाने की नई ट्रेन,शीशे की छत, एलईडी लाइट यात्रा करने पर आनंद की अनुभूति

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    भुवनेश्वर ।  रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने नए जमाने की नई ट्रेन को 16 April  रविवार को हरी झंडी दिखाई । सुरेश प्रभू ने विस्टाडोम कोच के साथ विशाखापट्टनम और अराकू के बीच एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि नये कोच में शीशे की छत, एलईडी लाइट, घुमावदार सीटें, जीपीएस आधारित सूचना प्रणाली होगी जो यात्रा को और सुगम बनायेंगे ।

    यहां भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेने के लिये आये प्रभू ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लाइफ लाइन एक्सप्रेस को झंडी दिखाई और कहा कि इससे गरीब मरीजों को काफी मदद मिलेगी ।  प्रभु ने एक रेलवे केंद्र की आधारशिला रखी ।

    विशाखापट्टनम और अराकू के बीच एक आधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रभु ने कहा कि विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन की तस्वीरें साझा कर खुशी का अनुभव कर रहा हूं ।  इस ट्रेन में शीशे की छत, एलईडी लाइटें, घुमावदार सीट और जीपीएस आधारित इंफो सिस्टम लगे हैं ।  रेल मंत्री ने कहा कि इस ट्रेन से यात्रा करने पर यात्रियों को ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी । यात्रियों को प्रकृति के सौंदर्य देखने को मिलेंगे ।

    https://twitter.com/sureshpprabhu/status/853495858599514112

  • बाबरी मस्जिद केस में SC का बड़ा फैसला – आडवाणी समेत 12 BJP नेताओं पर चलेगा मुकदमा, कल्याण को संवैधानिक छूट

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    नई दिल्ली । बाबरी मस्जिद केस में आज देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 भाजपा नेताओं पर मुकदमा चलाए जाने का फैसला दिया।कल्याण सिंह के राज्यपाल होने की वजह से उनपर फिलहाल मुकदमा नहीं चलाने का कोर्ट ने फैसला दिया है।

    1. बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई की याचिका मंजूर, लालकृष्ण आडवाणी एवं भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप बहाल।
    2. लखनऊ में आडवाणी, एम.एम. जोशी, उमा भारती एवं अज्ञात ‘कारसेवकों’ के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की संयुक्त सुनवाई का आदेश।
    3. राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह को संवैधानिक छूट प्राप्त है और उनके कार्यालय छोड़ने के बाद ही उनके खिलाफ मामला चलाया जा सकता है।
    4. लखनऊ की अदालत को इन मामलों पर स्थगन की मंजूरी दिए बिना दैनिक आधार पर सुनवाई करने का आदेश।
    5. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अभियोजन के कुछ गवाह बयान दर्ज कराने के लिए निचली अदालत में पेश हों।
    6. बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत के न्यायाधीश को निर्णय दिए जाने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
    7. सुनवाई कर रही लखनऊ की अदालत को चार सप्ताह में कार्यवाही शुरू करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश कि नए सिरे से कोई सुनवाई नहीं होगी।
    8. शीर्ष अदालत के आदेश का शब्दश: पालन होना चाहिए और उसके आदेशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में पक्षों को न्यायालय के पास आने का अधिकार।
    9. मुकदमा चलाने के साथ शीर्ष अदालत ने दी हिदायत- दो साल में ट्रायल पूरी करे स्पेशल कोर्ट।

    न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन की संयुक्त पीठ ने मामले में सीबीआई की अपील पर यह फैसला सुनाया है।सीबीआई ने कोर्ट से भाजपा के वरिष्‍ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलने की मांग की थी। सीबीआई की ओर से पेश वकील नीरज किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि रायबरेली की कोर्ट में चल रहे मामले को भी लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर साझे तरीके से ट्रायल होना चाहिए।

    इससे पहले 6 अप्रैल को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश नरीमन ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले के कई आरोपी पहले ही मर चुके हैं और ऐसे ही देरी होती रही तो कुछ और कम हो जाएंगे।इस दौरान आडवाणी के वकील के.के. वेणुगोपाल ने मुकदमा स्थानांतरित करने का पुरजोर विरोध किया था।उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस स्थानांतरित नहीं कर सकती है।रायबरेली में मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जबकि लखनऊ में सेशन कोर्ट इस मामले को सुन रहा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान के कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करके रायबरेली में चल रहे मामले को लखनऊ की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। लिहाजा वह यह सुनिश्चित करेगी कि इस मामले की सुनवाई अगले 2 साल में पूरी हो और प्रतिदिन इसकी सुनवाई हो।

  • साई सेवा ट्रस्ट 23 अप्रैल को करायेगा 36 निर्धन कन्याओं का विवाह

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    sai mandir shyam ganj bareillyबरेली। श्री शिरडी साई सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में इस वर्ष भी निर्धन परिवारो की 36 कन्याओं का वैवाहिक आयोजन 23 अप्रैल रविवार को जलतरंग (गांधी सरोवर) गांधी उद्यान में किया जायेगा। यह जानकारी मन्दिर के सर्वराकार पं0सुशील कुमार पाठक ने मंगलवार को मन्दिर प्रांगण में पत्रकारों से वार्ता के दौरान दी।

    बताया कि आयोजन में मुख्य अभ्यागत के तौर पर कैबिनट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ उपस्थित रहेंगे। इस अनुष्ठान में सांई भजन संध्या के साथ साथ नगर की तीन विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान कैबिनेट मंत्री द्धारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को 36 वरों की घुडचढ़ी उनके परिजनों के साथ शिरडी साई सर्वदेव मन्दिर श्यामगंज से प्रारम्भ होगी। बारात गाजे बाजे के साथ गांधी उद्यान के लिए प्रस्थान करेगी। वधू पक्ष प्रातःकाल से ही गांधी उद्यान में होगा ओर वहां जयमाला के बाद विभिन्न पंडितो द्वारा उनका पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न कराया जायेगा। कैबिनट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता सभी वैवाहिक जोडो को आशीर्वाद दंेगे।

    वार्ता के दौरान हितेश पाठक, सुरेश अग्रवाल, अमित शर्मा, रवि शर्मा आदि मौजूद रहे।

  • यूपी में नए बदलाव के तहत बड़ा प्रशास‌न‌िक फेरबदल,41 IAS अफसरों का तबादला

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    लखनऊ।  यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है।यहां 41 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इस फेरबदल के तहत योगेश शुक्ला को राज्य संपत्ति अधिकारी बनाया गया है, जबकि राजीव रौतेला को गोरखपुर का जिला अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा आशीष गोयल को इलाहाबाद का कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले पिछले हफ्ते बुधवार को भी 20 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया था।नए बदलाव के तहत डॉ प्रभात कुमार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अध्यक्ष बनाया गया है। सत्येंद्र सिंह को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है।

    राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग के सचिव तथा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के निदेशक आशीष कुमार गोयल को इलाहाबाद का मण्डलायुक्त बनाया गया है। वह राजन शुक्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें नागरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक पेंशन विभाग के प्रमुख सचिव पद पर भेजा गया है। पंचायती राज विभाग के सचिव अमित गुप्ता को झांसी का मण्डलायुक्त बनाया गया है।वह के. राम मोहन राव का स्थान लेंगे जिन्हें आगरा मण्डल का आयुक्त नियुक्त किया गया है।राव को चंद्रकांत के स्थान पर भेजा गया है, जिन्हें राज्य मानवाधिकार आयोग लखनउ के सचिव पद पर भेजा गया है।

    चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव तथा सिफ्सा के अधिशासी निदेशक आलोक कुमार-तृतीय को चित्रकूट का मण्डलायुक्त बनाया गया है। वरिष्ठ आईएएस संजय अग्रवाल को ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है।

    नयी दिल्ली में तैनात उत्तर प्रदेश के स्थानिक आयुक्त प्रभात कुमार को मेरठ का मण्डलायुक्त बनाया गया है। साथ ही उन्हें ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार को देवीपाटन मण्डल के आयुक्त पद पर भेजा गया है। वह सुधीर कुमार दीक्षित का स्थान लेंगे जिन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव पद पर नयी तैनाती दी गयी है।

    राजस्व परिषद लखनउ के सदस्य पी. पी. जगनमोहन को बरेली का मण्डलायुक्त बनाया गया है। लखनउ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह को हटाकर फिलहाल कोई तैनाती नहीं दी गयी है।उनके स्थान पर बस्ती के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह को लखनउ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक (प्रशासन) अरविन्द कुमार सिंह को बस्ती का जिलाधिकारी बनाया गया है।अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन विभाग के सचिव अनिल गर्ग लखनउ के नये मण्डलायुक्त होंगे। अनीता भटनागर जैन को खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर बरकरार रखा गया है।सुरेश चन्द्र को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्रमुख सचिव पद से मुक्त करते हुए उन्होंने सिंचाई, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास विभाग के सचिव पद पर बनाये रखा गया है।कानपुर के मण्डलायुक्त मुहम्मद इफ्तेखारउद्दीन को खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है।

    उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त तथा उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक पी. के. महान्ति को कानपुर का मण्डलायुक्त नियुक्त करते हुए उन्हें श्रम आयुक्त तथा उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।गोरखपुर की जिलाधिकारी संध्या तिवारी को माध्यमिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव बनाया गया है। तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे राजीव रौतेला को गोरखपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। आवास विकास परिषद के सचिव रद्र प्रताप सिंह को हटाकर फिलहाल कोई तैनाती नहीं दी गयी है।राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव धीरज साहू को आवास आयुक्त एवं नगर भूमि सीमारोपण निदेशक बनाया गया है।

     

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