गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि 28 मार्च को अगली सुनवाई में वह यह तय करेगी कि इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ भेजे जाने की जरूरत…
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि 28 मार्च को अगली सुनवाई में वह यह तय करेगी कि इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ भेजे जाने की जरूरत…
बसपा सुप्रमो मायावती ने इस फैसले का हालांकि समर्थन किया है लेकिन राजनीतिक चाल और गरीब सवर्णों के लिए ‘राजनीतिक छलावा’ भी बताया है। नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बसपा)…