गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि 28 मार्च को अगली सुनवाई में वह यह तय करेगी कि इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ भेजे जाने की जरूरत…
देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि 28 मार्च को अगली सुनवाई में वह यह तय करेगी कि इस मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ भेजे जाने की जरूरत…
नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लागू किया है। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आर्थिक…