लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुई उच्च शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश तय कर दिए गए हैं। स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वे अगली कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे जबकि स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष तथा परास्नातक के प्रथम वर्ष के छात्र-छात्रा अगली कक्षाओं में प्रोन्नत होंगे।
उप मुख्यमंत्री तथा माध्यमिक व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार सिर्फ स्नातक और परास्नातक अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अगस्त के मध्य तक परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष तथा परास्नातक के प्रथम वर्ष के छात्र-छात्रा अगली कक्षाओं में प्रोन्नत होंगे। डॉ.दिनेश शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से प्रदेश के करीब 41 लाख विद्यार्थी अगली कक्षाओं में प्रोन्नत होंगे।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि लिखित परीक्षा इस बार 3 घंटे के स्थान पर सिर्फ 1 घंटे की ही होगी। इसके बाद परिणाम भी सितंबर के पहले हफ्ते तक घोषित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा का नया शैक्षिक सत्र (2021-2022) 13 सितंबर से शुरू होगा।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षा की बाबत केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय दिशा-निर्देश जारी करेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय भी अपनी कार्ययोजना तैयार कर रहा है।
अल्पसंखयक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश और प्रदेश में असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने छात्र हित में यह निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से संचालित मान्यता प्राप्त/ राज्यानुदानित मदरसों/ विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने तथा कक्षा 1 से 8 (तहतानिया/ फौकानिया) तक एवं कक्षा नौ व 11 के छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग से समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।।
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