नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र में नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। शुक्रवार को राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं कि इन कानूनों में यह कहां लिखा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली (MSP) समाप्त हो जाएंगे। साथ ही कहा कि राजनीति के लिए किसानों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में 65 हजार करोड़ का एक बड़ा हिस्सा पीएम किसान योजना में दिया गया है। विपक्ष कहता है कि कृषि कानून काला कानून है, जिसकी नजर ही काली होगी तो सोच भी वैसी ही होगी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ही इस कानून को लाया गया है। हम किसानों की आय दोगुनी करके ही छोड़ेंगे।
अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को चुनौती देता हूं वह दिखाएं कि यह कहां लिखा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी। हम भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि यह बजट नए भारत, एक मजबूत भारत के निर्माण और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की उम्मीद को दर्शाता है। यह हमें एक आर्थिक और विनिर्माण महाशक्ति बनने के मार्ग पर ले जाएगा। इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो अपने आप में रिकॉर्ड है।