इज्जतनगर के कंजादासपुर और धौरेरामाफी में चला बुलडोजर, बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रही थी प्लॉटिंग; बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने दी सख्त चेतावनी
बरेली@bareillylive:बरेली। शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुनियोजित शहरी विकास और अवैध निर्माण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने इज्जतनगर क्षेत्र में विकसित की जा रही चार अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करा दिया। ये कॉलोनियां ग्राम कंजादासपुर और धौरेरामाफी में करीब 22 हजार वर्गमीटर भूमि पर विकसित की जा रही थीं। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, बाउंड्रीवॉल और भूखंडों का चिन्हांकन ध्वस्त कराया गया।
चार स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई
बीडीए की पहली कार्रवाई ग्राम कंजादासपुर, थाना इज्जतनगर में की गई। यहां सिराज द्वारा करीब 6,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
इसके अलावा ग्राम धौरेरामाफी में तीन अन्य अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। इनमें रजनीश कुमार द्वारा करीब 3,000 वर्गमीटर, सत्यपाल द्वारा करीब 8,000 वर्गमीटर और रवि पटेल द्वारा करीब 5,000 वर्गमीटर भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी।
प्राधिकरण के अनुसार, इन सभी स्थानों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के भूखंडों का चिन्हांकन, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवॉल बनाने का काम कराया जा रहा था। सूचना मिलने पर प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें नागरिक : सौम्या पांडेय
बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय (आईएएस) ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शहर का विकास सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है। किसी भी नागरिक की मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में नहीं फंसनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अवैध प्लॉटिंग में सड़क, सीवर और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे स्थानों पर भूखंड खरीदने वाले लोगों का निवेश भी सुरक्षित नहीं रहता। इसी को ध्यान में रखते हुए बीडीए अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रहा है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
प्लॉट खरीदने से पहले जरूर करें जांच
बीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड या भवन को खरीदने से पहले उसके मानचित्र की स्वीकृति और प्राधिकरण से संबंधित वैधानिक स्थिति की जांच जरूर कर लें।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत प्लॉटिंग अथवा निर्माण से पहले संबंधित मानचित्र की स्वीकृति आवश्यक है। बिना स्वीकृत मानचित्र के विकसित की गई कॉलोनी या निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त किया जा सकता है।
नागरिक भूखंड खरीदने से पहले बीडीए कार्यालय अथवा आधिकारिक वेबसाइट www.bdainfo.org पर मानचित्र स्वीकृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बीडीए की इस कार्रवाई को शहर में अनियोजित विस्तार रोकने और नागरिकों को अवैध प्लॉटिंग के जाल से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





Leave a Reply