लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई से 11 प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) यानी कुल 28 प्रतिशत डीए के साथ वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए भी योजना का ऐलान किया। अधिवक्ताओं को अब सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख मिलेंगे,पहले मिलते थे 1.5 लाख मिलते थे।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को अब 28 प्रतिशत डीए जबकि सरकारी पेंशनर्स को भी इतनी ही महंगाई राहत (डीआर) मिलने लगेगी। अभी यह 17 प्रतिशत ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में देय महंगाई भत्ते का लाभ 1 अगस्त को मिलने वाले जुलाई के वेतन के साथ जुड़ जाएगा। राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ ही करीब 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े दर पर डीए/डीआर दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभार बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले युवाओं को टैबलेट या स्मार्ट फोन देगी। इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपए का एक कोष गठित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में आने-जाने का भत्ता सरकार देगी।
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