नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति (Non-tolerance policy) के साथ ही अवैध अप्रवासियों पर नजर रखने पर खास ध्यान देगी। इसके साथ ही वह देशभर में एनआरसी को लागू करने और जम्मू-कश्मीर में धारा 35ए रद्द करने जैसे कदम भी उठा सकती है।
लोकसभा जुनाव 2019 से पहले जारी भाजपा के “संकल्प पत्र” के अनुसार मोदी के “निर्णायक नेतृत्व” के चलते पिछले पांच सालों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों में “मौलिक बदलाव” आया है और उनकी सरकार अगले पांच सालों में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएगी। संकल्प पत्र में कहा गया है, “हमारे सुरक्षा सिद्धांत सिर्फ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से निर्देशित होंगे। हमने यह सर्जिकल स्ट्राइक और हाल में की गई एयर स्ट्राइक से दर्शाया भी है।”
संकल्प पत्र में कहा गया है, “हम आतंकवाद और उग्रवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दृढ़ता से कायम रखेंगे और आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने सुरक्षा बलों को खुली छूट देना जारी रखेंगे।गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी 30 मई को सायंकाल एक बार फिऱ प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।