नई दिल्ली। अब निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Banks) भी सरकारी बिजनेस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए रास्ता खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने बुधवार को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट में कहा गया है कि सरकार ने सरकारी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मंजूर किए जाने पर से प्रतिबंध हटा लिया है। अब सभी बैंक सरकारी बिजनेस की प्राप्ति के लिए पार्टिसिपेट कर सकेंगे।
ट्वीट आगे कहा गया कि सोशल सेक्टर में सरकार की पहलों को आगे ले जाकर और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाकर अब प्राइवेट बैंक भी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में बराबर के भागीदार बन सकते हैं। गौरतलब है कि पहले प्राइवेट सेक्टर के कुछ ही बैंकों को सरकारी बिजनेस की प्राप्ति की अनुमति थी।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार द्वारा रोक हटाए जाने के बाद अब निजी क्षेत्र के बैंक टैक्स व अन्य रेवेन्यु पेमेंट फैसिलिटी, पेंशन भुगतान, छोटी बचत योजनाओं आदि जैसे सरकार से जुड़े बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। निजी बैंक सरकारी एजेंसी भी ले सकेंगे। इस कदम से नागरिकों के लिए टैक्स का भुगतान करना और पेंशन प्राप्ति आसान हो सकेगी।
वित्त मंत्रालय की इस पहल से ग्राहक सुविधा और बेहतर बनने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने और ग्राहक सेवा के स्तर में और सुधार आने की उम्मीद है।
