नई दिल्ली। पेट्रोलियम पदार्थों के भूमिगत भंडार असीमित नहीं हैं और आने वाले कुछ दशकों में इनके खत्म हो जाने की आशंका है। इसके मद्देनजर विभिन्न देशों की सरकारें वैकल्पिक ऊर्जा (Alternative energy) के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration certificate) जारी करने और उसका नवीनीकरण (Renew) कराने में लगने वाले शुल्क को माफ करने का प्रस्ताव रखा है।
इस नई अधिसूचना में कहा गया है कि नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले किसी भी ग्राहक को रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा, इसे रिन्यू कराने में भी कोई पैसा नहीं लगेग। फिलहाल वाहनों पर लगने वाला रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 से 1,500 रुपये तक है। ऐसे में रोड टैक्स पर राहत मिलना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी ट्विटर पर साझा की है। अपने ट्विट हैंडिल में मंत्रालय ने कहा कि, “सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें बैटरी से चलने वाले वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने और इसे दोबारा जारी करने और रजिस्ट्रेशन साइन का शुल्क भी माफ करने का प्रस्ताव रखा गया है। अधिसूचना में यह प्रस्ताव इलेक्ट्रिक यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है।”
