नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। वर्ष 2014 से ही सरकार का फोकस नागरिकों के सशक्तीकरण पर है। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
बजट की बड़ी बातें
– जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपये, ये किसी भी महीने में जीएसटी कलेक्शन का अबतक का सबसे बड़ा रेकॉर्ड
– इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं, 2 साल पुराने आईटीआर की गलती सुधारी जा सकेगी
– कॉर्पोरेट टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया
– सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी- कवच के अंतर्गत लाया जाएगा
– 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च
– डीआरडीओ के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन नीति
– रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सरकार का रक्षा बलों में आयात को कम करने पर जोर
– जेम्स ऐंड जूलरी सेक्टर को कस्टम ड्यूटी में कमी की सौगात, हीरे पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत
– वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
– हर घर नल से जल का कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
– एनपीएस में राज्य और केंद्र की तरफ से छूट का दायरा बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया, केंद्र का पहले से 14 प्रतिशत था, राज्यों के कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट थी, अब वह भी 14 प्रतिशत हुई
– कंपनियों के लिये स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी
– 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान
– सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे
– 44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा
– अर्बन प्लानिंग के लिए 250 करोड़ रुपये से 5 मौजूदा अकैडमिक इंस्टिट्यूट्स को सेंटर फॉर एक्सिलेंस में तब्दील किया जाएगा
– ईसीएलजीएस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
– पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे
– ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर, गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होंगी, भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद
– 2022 में 5G टेलिकॉम सर्विस को लॉन्च करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी
– आम बजट में आयात शुल्क घटाने की घोषणा की गयी है। इसके चलते मोबाइल फोन, चार्जर और कैमरा फोन सस्ते हो सकते हैं।
– रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ होगा
– विमानन कंपनी एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो गया है और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के रणनीतिक खरीदार का चयन किया जा चुका है
– पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा
– राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) ने अपना काम शुरू कर दिया है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है और साथ ही तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं
– फसलों के असेसमेंट के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा
– शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्रोत्साहन
– बैटरी स्वैपिंग स्कीम का ऐलान, ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा
– वित्त मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार की जाएगी
– मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध
– हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा
– कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी।
– 2018 में पर्यावरण से जुड़े सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश को शुरू किया गया था, ये सेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम को तेज करेगा
– ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा, चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी
– कॉमर्शियल बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करेंगे
– गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
– 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम सुविधा
– सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधा के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का ऐलान
– 2022 में 3.8 करोड़ घरों तक नल का जल उपलब्ध कराने के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन
– सक्षम आंगनवाड़ी नयी पीढ़ी की आंगनबाड़ी होंगी जो क्लीन एनर्जी से चलेंगी, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा
– नेशनल टेलि-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, इसके लिए IIIT बेंगलुरु टेक्नॉलजी सपोर्ट प्रदान करेगा
– 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान, इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा।
– इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फायदा एमएसएमई को मिलेगा
– नदियों को जोड़ने की 5 परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, 5 नदी लिंक (दमनगंगा-पिंजल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी) के लिए ड्राफ्ट डीपीआर को अंतिम रूप दिया गया है
– 62 लाख लोगों तक शुद्ध पेय जल की पहुंच
– साल 2023 को ‘मोटा अनाज वर्ष’ घोषित किया गया
– देशभर में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा
– पीएम गतिशक्ति आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देगा
– पर्वत माला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी इलाकों में पीपीपी मोड में मास ट्रांजिट सिस्टम
– पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा
– 400 न्यू जेनरेशन वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 सालों में
– मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है
– समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य, ये बजट अगले 25 सालों की बुनियाद रखेगा
– एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा, पीएम गति शक्ति से निवेश को बढ़ावा मिलेगा