भाजपा का वादा, सत्ता में आए तो सभी किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने सोमवार को अपना संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) जारी कर दिया। पार्टी ने जनता से वादा किया है कि 2019 में एक बार फिर उसकी सरकार बनने पर देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। संकल्प पत्र में  5 साल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटाकर आबादी के 10 प्रतिशत से नीचे लाने समेत 75 वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र जारी करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र में छोटे और खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन योजना का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। 

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की थीं। सरकार ने इस दौरान दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की बात कही थी। इस योजना के तहत किसानों को पहली किस्त दी जा चुकी है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने की बात कही है। भाजपा का दावा है कि अगर दोबार उसकी सरकार बनी तो सभी किसानों में साल में 6 हजार रुपये 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में मिलेंगे। 

इसमें छोटे दुकानदारों को भी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन

संकल्प पत्र में छोटे और खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन योजना का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें छोटे दुकानदारों को भी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन देने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

संकल्प पत्र में औद्योगिक क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना का उल्लेख किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा, “सरकार राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेगी। समान नागरिक संहिता के पक्ष में हम थे, हैं और रहेंगे।”

ये हैं भजापा के  संकल्प पत्र में किए गए 75 वादे

कृषि

1. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 
   2- 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन में सहायता
   3- ई-नाम, ग्राम और प्रधानमंत्री आशा योजना के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बाजार अवसर
   4- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी किसानों को वित्तीय सहायता सुनिष्चित करने की दिशा में कार्य
   5- 60 वर्ष की उम्र के उपरांत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना
   6- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम 
   7- मूलधन के सामान्य भुगतान की शर्त पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 1 से 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपये तक का अल्पावधि कृषि कर्ज 
   8- फसल का सिंचित रकबा बढ़ाएंगे
   9- भूमि रिकॉर्ड के डिजीटलीकरण की दिशा में कार्य
   10- यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हर एक गांव हर मौसम में सड़क से जुड़ा रहे
   11- नई मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भंडारण क्षमता और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित कर अधिक से अधिक मछुआरों की सहायता
   12- अपशिष्ट जल का पुन उपयोग और तरल कचरे का 100 प्रतिशत व्यवस्थापन

युवा और शिक्षा

13- सभी माध्यमिक स्कूलों को ऑपरेशन डिजीटल बोर्ड के तहत लाने की दिशा में कार्य
14- रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजूकेशन के जरिए उच्च शिक्षा में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश
15- उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम
16- उत्कृष्ट इंजीनियरिंग संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य
17- उत्कृष्ट विधि संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम 
18- प्रत्येक ब्लॉक मे कम से कम एक अटल टिकटिंग लैब की स्थापना
19- नई उद्यमशील उत्तरपूर्व योजना के तहत पूर्वोत्तर के तहत एमएसएमई क्षेत्र को वित्तिय सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा

बुनियादी ढांचा

20- प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान
21- अधिक से अधिक गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी गैस (रसोई गैस) कनेक्शन 
22- सभी घरों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण 
23- प्रत्येक नागरिक के लिए बैंक खाता
24- प्रत्येक घर में शौचालय
25- सभी घरों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता 
26- भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को तेजी से पूर्ण करना
27- राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को दोगुना करना
28- शहरों और गांवों में ओडीएफ+ और ओडीएफ++ दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100 प्रतिशत कचरा संग्रह सुनिश्चित करना 
29- सभी गांवों में और शहरों को ओडीएफ बनाना
30- 175 गीगावाट नवीकरर्णीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य
31- पेट्रोल में 10% एथोनॉल के मिश्रण के लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास
32- प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना
33- प्रमुख नगरों और छोटे नगरों में पाइप से रसोई गैस की आपूर्ति
34- जल प्रबंधन के कार्यों को एक साथ लाना, एक नए जल मंत्रालय का निर्माण जिससे जल प्रबंधन की समस्थ्या से सर्वांगीण रूप से निपटने तथा प्रयासों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में सहायता होगी।
35- बेहतर हवाई संपर्क के लिए परिचालन हवाई अड्डों की संख्या को बढ़ाकर 150 करने का लक्ष्य 
36- बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाकर 2500 करोड़ टन वार्षिक

रेलवे

37- 2022 तक सभी व्यवहार्य रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन सुनिश्चत करना
38- 2022 तक सभी रेल पटिरियों का विद्युतीकरण के हर संभव प्रयास
39- देशभर में स्मार्ट रेलवे स्टेशनों का निर्माण
40- सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा
41- डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को पूरा करेंगे
42- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र
43- 75 नए मेडिकल कॉलेज/स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य आरंभ
44- गरीबों के लिए उनके दरवाजो पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टैलीमेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य
45- बाल परिचर्चा केंद्रों की संख्या को तीन गुना बढ़ाने की दिशा में काम
46- क्षय रोग के मामलों में कमी करना
47- प्रशिक्षित डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात 1:1400 करने की दिशा में काम
48- पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण का स्तर घटाने और कुपोषण में कमी की दर तेज करने का लक्ष्य

अर्थव्यवस्था

49- ईज ऑफ डू्ईंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनाने का लक्ष्य 
50- विनिर्माण से जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम 
50. विनिर्माण क्षेत्र से जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम 
51- कुल निर्यात दोगुना करने की दिशा में काम 
52- राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करेंगे और खुदरा व्यापार नीति तैयार करेंगे 
53- सूक्ष्म, माध्यम और लघु उद्योग के लिए एकल खिड़की अनुपालना और विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने की दिशा में कार्य 
54- कर की कम दरें, उच्च कर संग्रह और अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास 
55- स्थिर कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य
56- कानून के पालन हेतु प्रोत्साहित करने और कारोगार करने में सुगमता हेतु कंपनी अधिनियम मे संशोधन करेंगे। इसके तहत मामूली तकनीकी और प्रक्रियागत चूक की सूरत में दीवानी जुर्माने का प्रावधान ताकि अदालतों में मुकदमें लंबित न रहे 

सुशासन

57- प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना
58- अदालतों का संपूर्ण डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण 
59- डिज्कटल लेनदेन को बढ़ावा 
60- सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाएंगे 
61- सरकारी सेवाओं को डिजिटल आपूर्ति 
62. वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर को कम करने की दिशा में काम 
63- वायु प्रदूषण कम करने के लिए फसल अपशिष्ट का जलाना पूरी तरह बंद करने की दिशा में काम 
64- गगनयान अभियान के अंग के रूप में भारतीय अंतरिक्षयान में एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजेंगे 

समावेशी विकास

65- सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण 
66- सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का प्रयास 
67- छह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का कार्य पूर्ण करेंगे 
68- पंचतीर्थ सर्किट का विकास पूरा करने की दिशा में काम 
69- छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सम्मिलित करना 
70- सभी असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ बीमा, पेंशन आदि सुनिश्चित करना

महिलाएं

71- महिला कार्यबल भागीदारी दर बढ़ाने की दिशा में काम 
72- तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करना 

सांस्कृतिक धरोहर

73- 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य 
74- स्वदेश दर्शन, प्रसाद और ह्दय योजना के लिए अंतर्गत सभी परियोजनाओं के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे 
75- सभी राष्ट्रीय संग्रहालयों के संग्रहों का डिजिटलीकरण 

भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के अवसर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आदि मौजूद थे।