bareillylive@bareillynews:पार्षद ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर एक अप्रैल 2014 से ब्याज माफी का लाभ देने की मांग की
बरेली। नगर निगम पार्षद राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को ज्ञापन सौंपकर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत गृहस्वामियों को शासन की मंशा के अनुरूप ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने सभी करदाताओं को एक अप्रैल 2014 से ब्याज माफी का लाभ देने की मांग की है, चाहे आवेदन ऑनलाइन किया गया हो या ऑफलाइन।
राजेश अग्रवाल ने कहा कि अगस्त में शुरू हुई ओटीएस योजना के प्रचार-प्रसार पर नगर निगम ने लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन प्रचार सामग्री और समाचार पत्रों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि योजना के तहत ब्याज माफी का लाभ किस वित्तीय वर्ष से मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन आवेदन में केवल तीन वर्ष के ब्याज की माफी का विकल्प दिया गया है, जबकि एक अप्रैल 2014 से ब्याज माफी का विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया।
बोर्ड के निर्णय के बाद भी पालन नहीं होने का आरोप
पार्षद ने कहा कि बोर्ड बैठक में ब्याज माफी का मुद्दा उठने पर अधिकारियों ने पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात कही थी। इसके बाद बोर्ड ने एक अप्रैल 2014 से ब्याज माफी का लाभ देने की बात कही थी और अधिकारियों ने भी इस पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध के बाद नगर निगम ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो गृहस्वामी लिखित रूप से एक अप्रैल 2014 से योजना का लाभ मांगेंगे, उन्हें उसी आधार पर ब्याज माफी दी जाएगी। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब करदाता को पता चलता है कि उसे केवल तीन वर्ष की ब्याज छूट मिली है और वह इसमें सुधार की मांग करता है, तो उसे यह कहकर लौटा दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान उसने तीन वर्ष की ब्याज माफी का विकल्प चुना था।
कम लोगों को मिला योजना का लाभ
राजेश अग्रवाल ने दावा किया कि योजना शुरू हुए करीब 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल पाया है। उन्होंने नगर निगम से मांग की कि सभी करदाताओं को एक अप्रैल 2014 से ब्याज माफी का लाभ दिया जाए और ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन के आधार पर किसी तरह की पाबंदी न लगाई जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कई लोग मौजूद रहे।
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