नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2020-21 के 6 महीने गुजर जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विकास दर को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में 9.5 प्रतिशत की गिरावट रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसमें और गिरावट का अंदेशा है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। यानी लोगों को अपने लोन की ईएमआई (EMI) में कोई राहत नहीं मिलने वाली है।
पहली तिमाही यानी अप्रैल-जुलाई, 2020 के दौरान विकास दर में 23.9 प्रतिशत की भारी गिरावट के बाद चौथी तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2021 के दौरान ही आर्थिक विकास दर के सकारात्मक यानी शून्य से ऊपर जाने की उम्मीद है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 की दूसरी-तिमाही से ज्यादा मजबूती आने की संभावना भी जताई है।
डॉ. दास ने ब्याज दरों को लेकर कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया है। यह बाजार और विशेषज्ञों के उम्मीद के मुताबिक है। यानी होम लोन, ऑटो लोन जैसे सावधि कर्ज की दरों को प्रभावित करने वाली रेपो रेट 4 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।
जब बैंक अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं तो उस पर देय ब्याज दर को रेपो रेट कहा जाता है। इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट को 3.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। आरबीआइ का कहना है कि अभी बैंकों के पास तरलता (फंड) की कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ महंगाई की स्थिति भी बहुत संतोषजनक नहीं है। इसलिए ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर ही बना कर रखा गया है। लेकिन, आरबीआइ गवर्नर ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को रिवाइल के लिए ब्याज दरों को लेकर और कदम उठाने की जरूरत महसूस की जाती है तो उसमें कोई कोताही नहीं होगी।
सनद रहे कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत कोविड-19 के साथ हुई थी और अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा को लेकर भारी अनिश्चितता थी। इसलिए केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास दर के लक्ष्य को लेकर कोई लक्ष्य नहीं कर पा रहा था। अब जबकि काफी कुछ स्पष्ट हो गया है और दुनिया के तमाम एजेंसियों ने भारत की विकास दर के बारे में अपने अनुमान जारी कर दिए हैं तो आरबीआइ के लिए भी ऐसा करना आसान हो गया है। एक दिन पहले ही विश्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर 9.7 प्रतिशत रहेगी। विश्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए 5.4 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 के लिए 5.2 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया है। वैसे आरबीआइ गवर्नर का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना वायरस महामारी में भी चुनौतियों का सामना करने का जबरदस्त जज्बा दिखाया है। अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से अर्थव्यवस्था ज्यादा तेज हो सकती है।
