बरेली सेंट्रल जेल के पास रोडवेज बस स्टेशन के लिए जमीन को कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ। बरेली में सेंट्रल जेल (केंद्रीय कारागार) के पास डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग (मिनी बाइपास) पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टेशन के निर्माण की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में इसके लिए केंद्रीय कारागार और नगर निगम की रिक्त भूमि निशुल्क परिवहन विभाग को दिए जाने की मंजूरी दे दी गई।

कैबिनेट के इस अहम फैसले से बरेली को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। यहां का पुरान बस स्टेशन भीड़भाड़ वाली और संकरी कॉलेज रोड पर है। इसके आसपास सिकलापुर, अय्यूब खां चौराहा, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर, चौपला रोड आदि पर भी ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। इसके चलते दिनभर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। बस स्टेशन के सेंट्रल जेल के पास जाने पर इस क्षेत्र को रोजाना आने-जाने वाली परिवहन निगम की सैकड़ों बसों के दबाव से मुक्ति मिल जाएगी।

कैबिनेट ने प्रदेश में घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी करने प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। अब इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। यह नदी दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर के मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकरनगर, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और बलिया से होकर गुजरती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। निचली घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या इसके दाएं किनारे पर स्थित

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

– उन्नाव जनपद के थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत दही पुलिस चौकी को उच्चीकृत कर नवीन मॉडर्न पुलिस थाना की स्थापना के लिए यूपीएसआईडीसी से निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी।

-पुलिस विभाग के जर्जर और बेकार पड़े भवनों को ध्वस्त किए जाने पर मुहर।

– जिला कारागार, प्रयागराज को पूरा कराए जाने के लिए प्रस्तावित लागत 200 करोड़ से अधिक होने के कारण वित्त विभाग की व्यवस्था के अनुरूप व्यय प्रस्ताव को  मंजूरी।

– गोरखपुर के सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग का गोरखपुर शहर से देवरिया बॉर्डर तक चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कराए जाने को मंजूरी।