लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर कैबिनेट की मुहर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में लखनऊ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का प्रस्ताव पास हो गया। लोक भवन में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई वाली बैठक में इन दोनों जिलों मे पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर मुहर लग गई। लखनऊ में एडीजी सुजीत पांडेय और गौतमबुद्धनगर में एडीजी आलोक सिंह पहले पुलिस कमिश्नर होंगे।

कैबिनेट की बैठक के बाद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। सामान्यतौर पर सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा मीडिया को कैबिनेट के फैसले की ब्रीफिंग करते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने बेहतर पुलिसिंग के लिए बड़ा और बढिय़ा कदम उठाया है। लम्बे समय से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए इसकी मांग की जा रही थी। प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली मेट्रोपॉलिटन सिटी में लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख से अधिक की आबादी वाले महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की जरूरत है पर राजनीतिक उदासीनत की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। आज के समय में लखनऊ में करीब 40 लाख जबकि गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में करीब 25 लाख के आसपास की आबादी है। लखनऊ में अभी तक कुल 40 थाना हैं। अब लखनऊ में पुलिस आयुक्त प्रणाली होगी जिसमे एडीजी रैंक का अधिकारी पुलिस कमिश्नर होगा। इसके साथ ही दोनों जगह पर एसपी रैंक की महिला अधिकारी को अलग से नियुक्ति दी जाएगी जिससे महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से काम हो सके। उनके साथ एएसपी रैंक की अधिकारी भी रहेगी। लखनऊ औपर गौतमबुद्धनगर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एसपी और एएसपी रैंक के अधिकारी भी तैनात होंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे के लिए उम्मीद से ज्यादा देने वाला फैसला है। यह फैसला जनता के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। आम आदमी के लिए त्वरित न्याय, आम लोगों के दरवाजे पर ही मुहैया होगा। लगातार बेहतर हो रही कानून व्यवस्था को और और बेहतर करने में सरकार का बड़ा फैसला है। पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट पावर भी होंगे। उसको मजिस्ट्रेट के साथ 15 और शक्तियां भी दी जा रही हैं।

लखनऊ में 40 थाने मेट्रोपॉलीटन श्रेणी में आएंगे। यहां पर एसपी रैंक के नौ अधिकारी तैनात होंगे। गौतमबुद्धनगर में डीआईजी रैंक के दो अधिकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर पद पर तैनात होंगे। एसपी रैंक के भी पांच अधिकारी तैनात होंगे। दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की मंजूरी के साथ ही दो-दो नए थानों की अधिसूचना भी जारी करने की तैयारी है।नोएडा में डीआईजी रैंक के दो जॉइंट कमिश्नर होंगे। नोएडा को तीन जोन में बांटा जाएगा। नोएडा में एसपी स्तर के कुल 6 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इनके साथ कुल 9 एडिशनल एसपी की भी तैनाती होगी। एसीपी के पद पर 15 डिप्टी एसपी तैनात होंगे। इसमें से 10 डिप्टी एसपी सर्किल में रहेंगे और बाकी पांच ट्रैफिक, अपराध, अभिसूचना और मुख्यालय की जिम्मेदारी संभालेंगे।

पुलिस कमिश्नर के पास होंगे ये अधिकार

पुलिस कमिश्नर को सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकार ही मिलेंगे। उसके पास धारा 144 और कर्फ्यू लगाना, पाबंदी की कार्रवाई, धारा 151, गैंगस्टर, जिला बदर, असलहा लाइसेंस देने जैसे अधिकार होंगे। अभी तक ये सभी अधिकार जिलाधिकारी के पास थे। बार, मनोरंजन कर, होटल, सराय एक्ट से जुड़े अधिकार डीएम के पास रहेंगे।

इन शहरों में भी बदलेगी व्यवस्था

प्रदेश में लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली बतौर पायलेट प्रोजेक्ट लागू किए जाने पर चर्चा शुरू हुई थी। माना जा रहा है कि लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में इस प्रणाली की सफलता के आधार पर अन्य बड़े शहरों में भी कदम बढ़ाए जाएंगे।