लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को अपने कैबिनेट की पहली महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में सरकार ने अपने चुनावी वादे पर अमल करते हुए लघु एवं सीमांत किसानों का कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की। योगी सरकार ने किसानों का कुल 30, 729 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। इसके अलाव राज्य को तरक्की पर ले जाने के लिए कई विकासशील निर्णय किए गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में राज्य के किसानों के हित में ये बडा फैसला किया गया जो विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दा था।
2.15 करोड लघु एवं सीमांत किसान हैं प्रदेश में- कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘यह हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।’ सिंह ने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों के विषय में जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने किया है, वह फसली ऋण से संबंधित है। गत वर्ष सूखा पड़ा, ओलावृष्टि हुई और बाढ़ आयी जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। ‘उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड 30 लाख किसान हैं, जिनमें से 92.5 प्रतिशत यानी 2.15 करोड लघु एवं सीमांत किसान हैं।’
उन्होंने कहा, ‘उनका ऋण माफ किया गया है। कुल 30, 729 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है क्योंकि ये किसान बड़ा ऋण नहीं लेते इसी अंदाज से एक लाख रुपये तक का ऋण उनके खाते से माफ किया जाएगा।’ सिंह ने कहा कि साथ ही सात लाख किसान और हैं, जिन्होंने कर्ज लिया था और उसका भुगतान नहीं कर सके, जिससे वह ऋण गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गया और उन्हें कर्ज मिलना बंद हो गया। ऐसे किसानों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कर्ज का 5630 करोड़ रुपए माफ किया गया है। ‘इस तरह कुल मिलाकर किसानों का 36, 359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है.’
नवमी को योगी कैबिनेट ने लिये नौ फैसले- चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली कैबिनेट बैठक ली और उसमें नौ अहम फैसले लिये गये।
शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री योगी विशिष्ट अतिथि गृह (वीवीआईपी गेस्ट हाउस) में रहकर प्रदेश का कामकाज संभाल रहे थे। इस बीच, पांच कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर नवरात्रि के पहले दिन रहने गये और सभी कैबिनेट सहयोगियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को ‘फलाहार’ पर आमंत्रित किया। नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी पर योगी ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के अनुरूप लघु एवं सीमांत किसानों के कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया।
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आठ और फैसले हुए. स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘(आज) नवमी है इसलिए नौ निर्णय किये गये. यह संयोग है.’ कैबिनेट ने गाजीपुर में स्पोर्टर्स काम्प्लेक्स बनाने के एक प्रस्ताव पर भी मुहर लगायी. गाजीपुर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का संसदीय क्षेत्र है।
एंटी रोमियो स्क्वायड की यूपी कैबिनेट से सराहना
महिलाओं से छेडखानी करने वालों पर अंकुश लगाने के मकसद से बने एंटी रोमियो स्क्वायड की कार्रवाई की उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सराहना की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘(भाजपा) सरकार बनने से पहले प्रदेश के अंदर नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं, कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों में असुरक्षा का भाव रहता था. भय का वातावरण था। खासकर कालेज जाने वाली लडकियों में बहुत असुरक्षा थी।’ उन्होंने कहा, ‘लगातार स्कूल जाने वाली बहनों का पीछा करना, अभद्र टिप्पणी करना, बाजार में अगर कोई बहन अपनी मां के साथ जा रही है तो मोटरसाइकिल से उसका पीछा करना जैसी घटनाएं होती थीं, एंटी रोमियो दस्ता अच्छा कार्य कर रहा है. पूरे प्रदेश से इस अभियान को वाहवाही मिली है।’
शर्मा ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि एंटी रोमियो दस्ता जब कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निकलता है तो बडे अधिकारियों से ब्रीफिंग लेकर जाए। इस अभियान की प्रामाणिकता और हो, प्रयास किया जा रहा है. इस अभियान को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बदनाम करने की कोशिश भी की है। उन्होंने बताया कि सभी पुलिस अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किये गये हैं कि अगर कहीं कोई युगल किसी पार्क, सार्वजनिक स्थल, रिक्शे, कालेज में या किसी अन्य जगह बैठा है तो अनावश्यक रूप से उनसे पूछताछ करने, पहचान पत्र मांगने जैसी शिकायत मिलने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
खनन और उद्योग नीति को लेकर बनाये मंत्री समूह-आदित्यनाथ सरकार ने खनन, उद्योग नीति तथा आलू किसानों की समस्याओं के निदान के लिए राज्य कैबिनेट की पहली बैठक में मंत्री समूहों और समिति के गठन का महत्वपूर्ण फैसला किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उपाय सुझाने के लिए मंत्री समूह बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और दारा सिंह बतौर सदस्य होंगे। समूह एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगा।’