जीएसटी के विलंब से भुगतान पर देना होगा ब्याज, सरकार ने निकाला आय बढ़ाने का नया रास्ता

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान में लापरवाही/विलंब करने वालों को अब ब्याज चुकाना होगा। दरअसल, जीएसटी संग्रह (collection) में कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने आय का यह नया रास्ता ढूंढ निकाला है। इससे करीब 46,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का आनुमान है।  

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के विशेष सचिव एवं सदस्य एके पांडेय ने सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों एवं केंद्रीय कर आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा है कि कानून के मुताबिक, टैक्सपेयर्स पर टैक्स के लेट पेमेंट पर ब्याज की देनदारी बनती है। उन्होंने ने कहा है, ”जीएसटी एक्ट की धारा 79 के प्रावधानों के तहत टैक्स के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूला जा सकता है।” पत्र के आधार पर प्रिंसिपल एडीजी (सिस्टम्स) ने एक फरवरी 2020 को GSTIN के आधार पर ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों की लिस्ट बनायी है, जिन्होंने देर से GSTR 3B फाइल करते समय ब्याज नहीं दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देर से टैक्स के भुगतान पर 45,996 करोड़ रुपये का ब्याज सरकार को नहीं मिला है। इस रिपोर्ट को SFTP पोर्टल पर साझा किया गया है। इसके आधार पर सीजीएसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ब्याज की रिकवरी की जाएगी। 

हालांकि, इसको लेकर टैक्स एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग है। उनका कहना है कि सरकार ने नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू करते समय टैक्सपेयर्स से टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी पर ब्याज और जुर्माने को माफ करने का वादा किया था लेकिन अब वह अपना राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए इतने कठोर कदम उठा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज लगाने से मुकदमों की संख्या भी बढ़ जाएगी क्योंकि करदाता इसे चुनौती देंगे। AMRG & Associates के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा है कि यह कदम टैक्सपेयर्स के खिलाफ है जिनसे जीएसटी लागू करते समय सहयोग का वादा किया गया था। इससे टैक्सपेयर्स हतोत्साहित होंगे। अगर सरकार टैक्स के लेट पेमेंट पर ब्याज लेना ही चाहती है तो ऐसा नेट टैक्स जवाबदेही पर किया जाना चाहिए, ना कि कुल टैक्स जवाबदेही पर।