नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को किसानों से खरीदी गई फसलों के दाम का भुगतान महज तीन दिन के भीतर करने के साथ ही फसल खरीद की समुचित व्यवस्था करने को कहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने यहां बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, “कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनके हित में कई फैसले लिये गए हैं।”
चौधरी ने कहा कि पहले फसलों की खरीद के बाद किसानों को फसल के दाम के भुगतान में महीने भर का समय लग जाता था लेकिन अब महज तीन दिनों के भीतर उनको फसलों का दाम मिलेगा। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इसकी रिपोर्ट जल्द भेजें। चौधरी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों का कोई काम नहीं रुकेगा। लॉकडाउन के दौरान किसानों से जुड़े तमाम कार्यों को चालू रखने की छूट दी गई है।”
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री ने कहा कि रबी फसलों की खरीद सुचारू ढंग से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे पंचायत स्तर पर भी फसल की खरीद की व्यवस्था करें और जिस एजेंसी से खरीद करवाना चाहें करवाएं, मगर सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन हो क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो इसके लिए केंद्र सरकार ने चना और सरसों की खरीद की रोजाना लिमिट 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दी है। मतलब, जहां एक किसान से पहले एक दिन में 25 क्विंटल की खरीद की जाती थी, वहां अब 40 क्विंटल तक खरीद की जाएगी।
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