आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है। इस योजना के तहत राज्य में 89.3 प्रतिशत परिवारों का कार्ड बन चुका है। जबकि राष्ट्रीय औसत 54 प्रतिशत है, वहीं यह औसत केरल में 84 प्रतिशत, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में 72 प्रतिशत, ओड़िशा में 65 प्रतिशत, बिहार में 54 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश में 49 प्रतिशत है।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत कुल 37 लाख 24 हजार 248 परिवारो के पंजीयन के लक्ष्य के विरूद्घ अब तक 33 लाख 27 हजार 142 परिवारों के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड बनाये गये है। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 19 लाख 26 हजार 476 परिवारों के पंजीयन का लक्ष्य है। पंजीयन कार्य तेजी से चल रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बीमा योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत परिवारों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी उचित मूल्य की दुकानों में हर महीने सात तारीख को नियमित रूप से होने वाले चावल उत्सव के दिन स्थानीय लोगों को सपरिवार बुलाकर पंजीयन किया जाएगा तथा उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसके लिए पांच महीने की समय-सीमा निर्धारित कर दी है। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विगत दो वर्ष में लगभग सात लाख 69 हजार प्रकरणों में संबंधित परिवारों के इलाज में 485 करोड़ रूपए खर्च किए गए।
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