स्कूल-कॉलेजों में पढाई शुरू करने की तैयारी, पहले खुलेंगे विश्वविद्यालय-महाविद्यालय

लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के करीब-करीब थमने के साथ ही उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य फिर शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लगभग डेढ़ वर्ष से बंद स्कूल-कालेजों में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रदेश में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षण कार्य के लिए खोल दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में हालात की समीक्षा की। साथ ही कहा कि सभी बोर्डों के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। स्नातक स्तर पर इनके दाखिले की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू कर दें। माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में प्रोन्नत किए गए छात्रों की भर्ती प्रक्रिया भी इसी तारीख से शुरू होनी है और इन सभी की कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऑफलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया पर मुहर लगी। प्रदेश में 16 अगस्त से 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के साथ माध्यमिक और 1 सितंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी की जा रही है। एक दिन में 50 फीसद विद्यार्थियों को ही संस्थान के परिसर में कक्षाएं पढऩे के लिए और बाकी 50 प्रतिशत को आनलाइन कक्षाएं संचालित कर पढ़ाया जा सकता है। सरकार की तरफ से शीघ्र ही इसकी गाइडलाइंस जारी होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन प्रत्येक दशा में 1 सितंबर से प्रारम्भ करने की तैयारी की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में अध्ययन/अध्यापन प्रारंभ होने के दृष्टिगत सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थरमामीटर, मास्क आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। दो गज की दूरी की अनिवार्यता के अनुरूप व्यवस्था की जाए। प्रत्येक संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन हो।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के प्रारंभ होने के साथ 18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों के टीकाकरण के विशेष शिविर लगाया जाना उचित होगा। स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में पहले से ही सभी जरूरी तैयारी कर ले। सीएम ने निर्देश दिया कि परिषदीय विद्यालयों में स्वच्छता/सैनीटाइजेशन कराई जाए। शौचालयों की साफ-सफाई हो। कक्षाएं भी स्वच्छ रहें। बेसिक शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।