यूपी कैबिनेट की बैठकः अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ जमीन को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें अटल विहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को जमीन स्थानांतरित करने, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक को पदावनत (डिमोट) करने, विभिन्न विभागों के निगमों और परिषदों में नियुक्त गैर सरकारी गैर राजनीतिक उपाध्यक्षों को प्रति माह बतौर भत्ता 10 हजार रुपये देने जैसे निर्णय शमिल हैं।

राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में चक गंजरिया फॉर्म के पास 50 एकड़ रकबे में बनेगा। इसके निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए 20 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग जबकि 15-15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण उपलब्ध कराएंगे। यह जमीन पहले सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के लिए दी गई थी। 

मुरादाबाद जिले के कांठ तहसील में बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। करीब 1200 वर्ग मीटर जमीन पर 3.30 करोड़ रुपये की लागत से एक साल में इसका निर्माण कराया जाएगा।

सूचना जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक सैयद अमजद हुसैन को डिमोट (पदावनत) करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया। सैयद अमजद हुसैन के खिलाफ सात बिन्दुओं पर जांच चल रही थी जो वित्तीय अनियमितता के संबंध में थी। लोकसेवा आयोग से कोई सहमति न मिलने पर कैबिनेट ने उनको पदावनत करने का निर्णय लिया है। अब उनको 7600 रुपये ग्रेड पे के बजाय 5400 ग्रेड पे पर भेज दिया गया है।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सुरेश खन्ना पंचम राज्य वित्त आयोग की कमेटी के अध्यक्ष बनाये गए हैं। इसमें नगर विकास पंचायती राज ग्राम विकास के मंत्री सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। मंत्री भूपेंद्र चौधरी, आशुतोष टंडन और मोती सिंह सदस्य हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने विधानसभा और विधान परिषद के सत्रावसान को भी मंजूरी दी है।