यूपी कैबिनेटः महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों के लिए बनेंगी विशेष अदालतें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सोमवार को 33 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई बैठक में महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ और तय किया गया कि इनके मामलों की सुनवाई अब विशेष अदालत में होगी। 

बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने फैसलों की जानकारी दी। 

कैबिनेट ने पाक्सो एक्ट और दुष्कर्म से जुड़े वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। इनमें 144 अदालतें दुष्कर्म से जुड़े मामले जबकि 74 अदालतें पास्को के मामले देखेंगी। इसके लिए 218 अपर सत्र न्यायाधीश के पद भी स्वीकृत किए गए हैं।  कानून एवं विधि मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में दुष्कर्म के 25749 मामले लंबित हैं। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले एफटीसी में चलेंगे। इन विशेष अदालतों के लिए अगर बिल्डिंग नहीं होगी तो किराए पर भी लिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यवाही आज से ही शुरू हो जाएंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए केंद्र सरकार 60 और उत्तर प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत आर्थिक मदद देगी।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि एसजीएसटी को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया। स्टेट जीएसटी फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा। सीएसटी, वैट की तरह ही सीजीएसटी से 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को लेकर फैसले पर मुहर लगी। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा। इसके डीपीआर बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। यह गाजीपुर से बलिया तक जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से 35 से 40 किमी का छह लेन मार्ग बलिया से लिंक होगा। यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और लखनऊ सभी मार्ग एक साथ जुड़ेंगे।कैबिनेट में बताया गया कि इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने के लिए लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर, अलीगढ़ में पीएमआई को टेंडर मिला है। राज्य सरकार इसको 62.50 रुपये प्रति किमी सब्सिडी देगी। इन शहरों में बस चलाने पर 250 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का खर्च आएगा। यूपी सरकार की मदद से 600 और केंद्र की मदद से सौ बस आएंगी।

कैबिनेट ने अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजबाद शहरों के सीमा विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी। अयोध्या में 42 व गोरखपुर में 31 गांवों को शहर में शामिल किया गया है। आजमगढ़ में 2.146 वर्ग किमी की परिधि में विस्तार होगा। बाराबंकी में 662 एकड़ जमीन ली जाएगी। 16 नगर पंचायतों के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। 

जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बिडिंग के आधार पर स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को चुना गया है। लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को उच्चीकरण का प्रस्ताव पास हो गया है। 

जैव विविधता को लेकर वृक्षों को लेकर नई गाइड लाइन तैयार की गई है। इसको भी हरी झंडी दी गई है। अब आम के देसी, तुकमी, कलमी, नीम, महुवा समेत 29 पेड़ों को नहीं काट सकेंगे। पेड़ लगाएंगे तो सिर्फ एक ही पेड़ काट सकेंगे। अगर आपके पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो ऑनलाइन वन विभाग में पैसा जमा करना होगा।

प्रदेश में अब एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए )  पर पांच प्रतिशत वैट लगेगा। शासकीय भवनों के निर्माण को लेकर गाइड लाइन तैयार की गई है। अब 50 करोड़ के ऊपर के भवन निर्माण का पीडब्ल्यूडी डीपीआर बनाएगा। डीपीआर बनने के बाद बिडिंग टेंडर होगा।