उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा, व्यापारियों के लिए राहत की उम्मीद

लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा मिला तो व्यापारियों के लिए राहत की उम्मीद जगी। पुलिस सप्ताह के दौरान प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक में ड्यूटी के दौरान कोमा में जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन देने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बैठक के बाद बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने आबकारी विभाग में राजस्व हानियों को रोकने में सफलता पाई है। 2019-20 के लिए बनाई गई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा हजारों करोड़ रुपये पिछली सरकारों में कुछ लोगों की जेब में जा रहे थे। हमारी सरकार ने राजस्व हानियों को रोका है। बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान कोमा में जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन देने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा पूर्वांचल विकास बोर्ड व बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि शराब की दुकानों का आवंटन अब लाटरी से होगा। इसके अलावा 60 फीसदी दुकानों का नवीनीकरण होगा। पिछले साल की कमियों को नई नीति में दूर किया गया है। इसके साथ ही नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। नवंबर तक बीते वर्ष के मुकाबले आबकारी राजस्व में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि साल 2017-18 में 10118 करोड़ रुपये राजस्व आबकारी विभाग को मिला। 2018-19 में 15005 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है।

सिद्धार्थनाथ ने कहा कि कुंभ के प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत सरकार के सभी मंत्री कुंभ में आने का निमंत्रण देने के लिए अन्य राज्यों में जाएंगे।

कैबिनेट के फैसले

1-ड्यूटी के दौरान कोमा में जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन देने का प्रस्ताव पास।

2-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड बनेगा। इसमें सीएम अध्यक्ष होंगे, तीन उपाध्यक्ष और 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे, 9 विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, हर 3 महीने पर बोर्ड की बैठक होगी।

    3-पूर्वांचल विकास बोर्ड व बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनेंगे।

    4-पूर्वांचल विकास बोर्ड व बुंदेलखंड विकास बोर्ड में सीएम अध्यक्ष   होंगे। दो उपाध्यक्ष व 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे। दो विशेषज्ञ भी होंगे। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का होगा।

    5-बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन तीन साल के लिए होगा।

    6-बुंदेलखण्ड बोर्ड में भी सीएम अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा दो उपाध्यक्ष व 11 गैर सरकारी सदस्य होंगे।