उत्तर प्रदेश- स्वास्थ्य विभाग में 50 से अधिक उम्र के कर्मचारियों की होगी छंटनी, स्क्रीनिंग कमेटी गठित

लखनऊ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समूह ‘ग’ के लापरवाह, अर्कमण्य और भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए अब आगे नौकरी करना मुश्किल होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय किया है कि कार्यालयों और अस्पतालों में भ्रष्टाचार में लिप्त और खराब परफार्मेंस वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के बाबुओं को सूचीबद्ध कर उन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा। सरकार ने विभागीय कर्मचारियों के कामकाज और आउटपुट का लेखा-जोखा तैयार करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है।

यह कमेटी ऐसे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करेगी जो अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार नहीं होंगे और आचरण कदाचार या अन्य भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त पाए जाएंगे। कमेटी ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार कर सरकार को भेजेगी, जिसके आधार पर सरकार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी या बाहर का रास्ता दिखाएगी। मंगलवार को सरकार ने इस बारे में कमेटी के गठन के आदेश जारी कर दिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक (प्रशासन) डॉ. पूजा पांडे ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन करने का आदेश जारी किया है। अपर निदेशक प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी में संयुक्त निदेशक (कार्मिक), संयुक्त निदेशक (मुख्यालय परिधिगत) एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है।

स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के आदेश का पत्र जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों में बैचेनी बढ़ गई है। बाबुओं के बीच इस स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सरकार के फैसले से नाराज कर्मचारी संगठनों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (तिवारी गुट) के महामंत्री आरके निगम ने इसे अव्यावहारिक एवं अमानवीय बताया है। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के बजाय सरकार उन्हें हतोत्साहित करने का काम कर रही है। इस दौरान नौकरी देने की जगह छीनने की सरकार योजना बना रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। परिषद के एक अन्य गुट के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने सरकार की मति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार में जितने 50 साल से अधिक उम्र के मंत्री और अधिकारी हैं, उनकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। दोनों कर्मचारी नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रदेशव्यापी आन्दोलन की चेतावनी दी है।