उत्तर प्रदेशः योगी आदित्यनाथ सरकार का 13,594 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला अनुपूरक बजट वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को विधानमंडल में पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार 13 हजार 594 करोड़ रुपये है जिसमें राजस्व लेखा का व्यय 8 हजार 381 करोड़ रुपये जबकि पूंजी लेखे का व्यय 5, 213 करोड़ रुपये अनुमानित है। अनुपूरकबजट में ढांचागच (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकास, स्मार्ट सिटी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, कर्मचारी कल्याण और धार्मिक एजेंडे पर पूरा फोकस रहा है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का यह कुल तीसरा अनुपूरक बजट है। इस बार का अनुपूरक बजट पिछले दो बार से बड़ा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सरकार का पहला अनुपूरक बजट 11 हजार 388 करोड़ रुपये का था। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट 8 हजार 54 करोड़ रुपये का पेश किया गया था।

परियोजनाओं को रफ्तार देगी सरकार

अनुपूरक बजट चालू योजनाओं को आगे बढ़ाने और सरकार की अन्य घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है जिसमें एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने का इंतजाम किया गया है। योगी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी लाना चाहती है। इसलिए गोरखपुर एक्सप्रेस-वे के लिए कर्ज पर ब्याज के मद में 12 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए कर्ज पर ब्याज के मद में  46 करोड़ 27 लाख रुपये दिये गए हैं। 

पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए अतिरिक्त धनराशि

योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए अतिरिक्त रुपये की व्यवस्था की है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रयागराज से मेरठ के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे की डीपीआर के लिए 15 करोड़ रुपये दिये गए हैं।

स्मार्ट सिटी विकसित करने सहित विविध कार्य

अनुपूरक बजट में मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा एवं शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के नगरीय निकायों की सीवरेज एवं जल निकासी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।अमृत योजना से आच्छादित 53 जिलों के अतिरिक्त अवशेष 22 जिला मुख्यालयों में पाथ-वे, बेंच, प्रसाधन, जिम, पेयजल, योग एवं बाल-क्रीड़ा क्षेत्र विकसित करने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान। गोरखपुर में चिड़िया घर निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

पर्यटन विकास

उत्तर प्रदेश में पर्यटन सूचना एवं प्रसार हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन के लिए 6 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रस्तावित किये गए हैं। इसके अलावा विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये, जिला योजना अंतर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये, ईको टूरिज्म के विकास के लिए 5 करोड़, मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ और उन्नाव में स्थित राजा राव राम बक्श सिंह पार्क में अवस्थापना सुविधाओं की सृजन के लिए 2 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

हाथरस जेल के लिए जमीन

हाथरस में नए जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि करने के लिए 50 करोड़ 41 लाख रुपये दिये गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के लिए भवन निर्माण को 50 करोड़ अतिरिक्त दिये गए हैं। नए जिलों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए 200 करोड़ का प्रवाधान किया गया है।

स्वास्थ्य

अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। अयोध्या, शाहजहांपुर और फीरोजाबाद जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बलरामपुर में केजीएमयू के सेटेलाइट सेंटर में 300 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये और व्यवस्था की गई है।