कोरोना के खिलाफ जंग : सभी जरूरतमंद मरीजों को बेड मिलना सुनिश्चित कराएं जिलाधिकारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश केमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर जरूरतममंद कोरोना संक्रमित मरीज को बेड मिलना सुनिश्चित किया जाए। मंगलवार को टीम-11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को इसके सहित कई अन्य निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों में सेक्टर प्रणाली लागू करें। इसके लिए क्षेत्रवार सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाएं। हर जरूरतममंद मरीज को बेड मिले। सभी को जरूरत के मुताबिक मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी जगह बेड आवंटन और डिस्चार्ज पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू कराएं। किसी जिले में शासनादेशों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी  (सीएमओ) की जवाबदेही तय की जाएगी। सभी को अवगत कराया जाए कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय से इस पर सतत नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में दो-दो सीएचसी को कोविड संक्रमितों की सेवा के लिए दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में बीते हफ्ते जनपदवार 200-200 बेड बढ़ाए गए हैं। इससे करीब 15000 बेड बढ़े हैं। कोविड हॉस्पिटल के रूप में नए निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाए।

बेहतर हो रही मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। टैंकरों की संख्या बढ़ी है। अभी तक 64 टैंकर इसी कार्य में लगाये गए हैं। इसके अलावा 20 टैंकर विभिन्न जिलों में सीधे अस्पतालों को आपूर्ति कर रहे हैं। भारत सरकार से भी 8 नए टैंकर मिल रहे हैं। इसके अलावा जमशेदपुर से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है। अधिकारी ध्यान रखें कि सभी ऑक्सीजन टैंकर जीपीएस से लैस रहें। उनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ ही ऑक्सीजन ऑडिट का काम तेजी से किया जाए।

प्रदेश में लगेंगे 39 नए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में 32 ऑक्सीजन प्लांट पहले से ही स्थापित हैं। अब 39 और अस्पतालों में ऑक्सिजन प्लांट लगाने के ऑर्डर दिए गए हैं। पीएम केयर्स फंड अंतर्गत भारत सरकार की ओर से स्थापित होने वाले मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इस दौरान लगातार प्रयासों से अब लखनऊ, कानपुर, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर परिक्षेत्रों में ऑक्सीजन के मांग-आपूर्ति और वितरण की स्थिति में संतुलन है। इसे और बेहतर किया जाए। आगरा, मथुरा और अलीगढ़ क्षेत्रों में प्रभावी इंतजाम किए जाने की जरूरत है। इस दिशा में तत्काल कार्यवाही कराई जाए।

निजी क्षेत्र भी स्थापित करेंगे ऑक्सीजन प्लांट

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की ओर से 54 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का परीक्षण करते हुए इन्हें सभी जरूरी सहयोग प्रदान किया जाए। व्यापक जनहित में निजी क्षेत्र का यह प्रस्ताव स्वागतयोग्य है। ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया तेज की जाए। हर मेडिकल कॉलेज में एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और एयर सेपरेटर प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही हो। 100 बेड से अधिक क्षमता वाले सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करें। सीएचसी पर छोटे ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन करीब ऑक्सीजन प्लांट को तेजी से क्रियाशील कराएं।

विशेष टेलीकन्सल्टेशन

 मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन में कोरोना वायरस संक्रमण से उपचाराधीन लोगों के लिए विशेष टेलीकन्सल्टेशन की व्यवस्था शुरू की जाए। हर जिले में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर इस संबंध में एक अलग पैनल गठित किया जाना चाहिए। होम आइसोलेशन के मरीजों को घर दिन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाए। टेलीकन्सल्टेशन के लिए हर जिले में दो-तीन फोन नम्बर जरूर हों। मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर से इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

तेजी से चल रहा टीकाकरण

 उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। प्रदेश में अब तक 1,19,45,728 वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हुई है। दोनों स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सतत संपर्क बनाए रखा जाए। 50-50 लाख डोज के ऑर्डर दे दिए गए हैं। इसके साथ ही अब आवश्यकतानुसार और आर्डर दिए जाएं। एक मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कराया जाना है। यह कार्य राज्य सरकार करा रही है। इसमें किसी भी दशा में वेस्टेज न हो, इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण में भारत सरकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है।