उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले मिल सकती है बड़ी राहत, जुलाई से लागू हो सकता है 3 फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। शासन स्तर पर कर्मचारियों को बोनस देने के साथ ही महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। हालांकि, अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा शासनादेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
दिवाली पर मिल सकता है ₹3,400 से ₹7,000 तक बोनस
मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार इस दिवाली कर्मचारियों को बोनस का लाभ दे सकती है। संभावित रूप से कर्मचारियों को ₹3,400 से लेकर ₹7,000 तक बोनस मिलने की बात कही जा रही है।
बोनस को लेकर अंतिम राशि और पात्रता सरकार के आधिकारिक आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।
जुलाई से लागू हो सकता है 3% DA
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर इसका लाभ जुलाई से प्रभावी माना जा सकता है।
इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी तथा जुलाई से बकाया राशि का भुगतान भी किया जा सकता है।
नवंबर में मिल सकता है बढ़ा हुआ वेतन
प्रस्ताव लागू होने की स्थिति में अक्टूबर महीने का संशोधित वेतन नवंबर की शुरुआत में कर्मचारियों के खातों में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, भुगतान की वास्तविक तारीख आधिकारिक शासनादेश और वित्त विभाग के निर्णय के बाद ही तय होगी।
2.70 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की तैयारी
सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय को लेकर भी बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 2.70 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ा हुआ मानदेय देने की तैयारी है।
प्रस्तावित मानदेय इस प्रकार बताया जा रहा है:
- श्रेणी 1: ₹40,000 प्रति माह
- श्रेणी 2: ₹25,000 प्रति माह
- श्रेणी 3: ₹22,000 प्रति माह
- श्रेणी 4: ₹20,000 प्रति माह
वित्त विभाग की मंजूरी के बाद होगा अंतिम फैसला
इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय वित्त विभाग की मंजूरी और शासनादेश जारी होने के बाद होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
अगर सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो दिवाली से पहले प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और आउटसोर्सिंग कर्मियों को आर्थिक राहत मिल सकती है।
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