Bareillylive : एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय कमिटी की सिफ़ारिशें दो-चरणीय दृष्टिकोण: समिति, एक साथ चुनाव के लिये दो-चरणीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है। सबसे पहले, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के चुनाव राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अनुरूप होंगे। इसके अतिरिक्त, समिति सरकार के सभी स्तरों पर एकीकृत मतदाता सूची और चुनावी फोटो पहचान पत्र (Electoral Photo Identity Cards-EPIC) की वकालत करती है। एक साथ चुनाव की सुविधा के लिये समिति ने संविधान में संशोधन की सिफारिश की। एक नया अनुच्छेद 82A, एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया स्थापित करेगा। इसमें एक आधिकारिक तारीख की नियुक्ति और आम चुनावों के बाद विधान सभाओं का एक साथ विघटन शामिल है। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) इन चुनावों के समन्वय की निगरानी करेगा। समिति ने पंचायत और नगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव के लिये अनुच्छेद 324A का प्रस्ताव रखा और अनुच्छेद 325(2) प्रत्येक क्षेत्रीय क्षेत्र के लिये एक एकीकृत चुनावी रजिस्टर स्थापित करेगा, जो लोगों के सदन, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका या पंचायत के चुनावों पर लागू होगा।
एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय कमिटी की सिफ़ारिशों के बाद यह होगी प्रक्रिया
