लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा के सभी निदेशालयों को एक छतरी के नीचे लाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। सभी निदेशक अब महानिदेशक के अधीन रहेंगे। कैबिनेट ने उप निदेशक सेवायोजन के पद पर कार्यरत राजीव कुमार यादव को अनुशासनहीनता के मामले में निलंबित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पास किए गए।
लोकभवन में हुई बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला था महानिदेशक स्कूल शिक्षा (डीजीएसई) का पद सृजित करने का। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव से अनिम्न या समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के समकक्ष स्तर का अधिकारी तैनात होगा। इसका उद्देश्य बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त निदेशालयों के मध्य परस्पर प्रशासनिक समन्वय एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
-कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 4 में संशोधन करने का प्रस्ताव पास कर दिया। दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान के पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। फीस दोगुनी कर दी गई है। एक बार पंजीकरण कर बाद में दोबारा नहीं करना होगा।
कैबिनेट ने उपनिदेशक सेवायोजन राजीव कुमार यादव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्य करने के मामले में बड़ा फैसला किया है। राजीव कुमार यादव के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी के साक्ष्यों के सही मिलने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके संबंध में प्रस्ताव पास इन रिवर्ड कर दिया गया। यादव को उनके मूल पद पर भेजा गया है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
-सात नगर निगमों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएगी। 50 करोड़ रुपये हर नगर निगम को दिए जाएंगे।
-जनपद जौनपुर में नव स्थापित मेडिकल कॉलेज के स्वशासी माध्यम से संचालन के लिए सोसाइटी गठन के संबंध में प्रस्ताव पास।
-उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (सैफई, इटावा) के संकाई सदस्यों, गैर संकाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के समकक्ष भत्ते प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
-केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी सैटेलाइट मेडिकल सेंटर बलरामपुर के निर्माण में उच्च विशिष्ट का प्रयोग होगा। इसके लिए 55 एकड़ जमीन ली गई है। 300 बेड का अस्पताल पहले चरण में 85 करोड़ की लागत से बनेगा।
-बिजनौर, कानपुर देहात और कौशांबी में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 14 एकड़ जमीन। कुशीनगर के लिए राजस्व विभाग की जमीन हस्तांतरण की जाएगी।
-उत्तर प्रदेश दिव्यांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2019 के प्रशासन के संबंध में प्रस्ताव पास।
-राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
-विकलांग कल्याण विभाग की राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
-खरीफ वर्ष के लिये मक्का क्रय नीति को मंजूरी। इसमें 1760 रुपये प्रति क्विंटल दाम तय किया गया है। एक लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 15 अक्टूबर से 15 जनवरी से 22 जिलों में क्रय किया जाएगा। इसमें 60 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ा है और 20 रुपये क्विंटल ढुलाई दी जाएगी।
-यूपी सचिवालय विधाई विभाग सेवा नियमावली में संशोधन।
-सहकारी, स्थानीय निकाय, पंचायतों का ऑडिट नि:शुल्क कर दिया गया है। बकाया फीस भी माफ कर दी गई है।
-जौनपुर के बदलापुर में बस अड्डा के लिए पंचायत की 0.809 हेक्टयर जमीन को मंजूरी मिल गई। अब उसकी कीमत 12.62 करोड़ रुपये है।
-जेवर एयरपोर्ट में बिड डॉक्युमेंट में संशोधन। 19 अगस्त और 12 सितंबर की बैठकों में की गई संस्तुति को मंजूर किया। छह नवंबर को टेक्निकल बिड होगी। फरवरी तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2023 तक पहला रनवे शुरू हो जाएगा। 19 बिडर आये हैं। जीएमआर, रिलायंस, अडानी, सेंट फोर्ट आदि ने इच्छा जताई है।
-मंत्री और मुख्यमंत्री अपना आयकर खुद भरेंगे। इस साल 86.87 लाख रुपये आयकर भरा गया है।
-हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों और उनके परिचितों को मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर मुहर। सभी राज्यों के अनुसार एकरूपता लाएगी। निजी अस्पताल का भी रिम्बर्समेंट होगा।
-मुंडेरवा में पांच हजार टीडीसी क्षमता की चीनी मिल की रिवाइज लागत 438.87 करोड़ कर दी गई है। 1500 टीडीसी क्षमता बढ़ाई गई है। 18 मेगावाट से 27 मेगावाट कोजन प्लांट होगा। सल्फर फ्री चीनी बनाई जाएगी। इससे 8500 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
-पिपराइच चीनी मिल में 5000 टीडीसी और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन प्लांट और एथनॉल बनाने के लिये रिवाइज लागत 657.96 करोड़ होगी। 1250 टीसीडी क्षमता की गन्ने के जूस से एथनॉल बनेगा। उत्तर भारत मे यह पहली मिल होगी। 30 हजार किसानों को इससे फायदा होगा और 12,500 रोजगार मिलेंगे।
-आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके तहत पूरा निर्माण, खरीद, ट्रांसपोर्ट बारकोड युक्त होगा। हर बॉटल बारकोड युक्त होगी। पहले लेबल प्रिंटिंग डिस्टलरी कराती थीं। अब थर्ड पार्टी करेगी। इसपर करीब 700 करोड़ का खर्च आएगा। टैंकर डीजी लॉक होंगे। हर चरण पर स्कैनिंग और ट्रैकिंग होगी। इससे अवैध शराब पर लगाम लगेगी। 33 हजार पॉश मशीन लगेंगी।