लखनऊ। देश के कई राज्यों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (NRC) को लागू करने की सुगबुगाहट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने का निर्णय किया है जो गैरकानूनी तरीकों से यहां की सरकारी जमीनों पर अपनी अवैध बस्तियां बनाकर रह रहे हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने मंगलवार को सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व अन्य विदेशी नागरिकों को चिह्नित करने निर्देश दिए हैं।
कुछ लोग इस कवायद को एनआरसी लागू करने से जोड़ रहे हैं। । हालांकि बाद में पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ओपी सिंह ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से एनआरसी से कोई लेनादेना नहीं है। यह अभ्यास पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की तरह ही नियमित है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और अन्य विदेशी जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी और उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि उनके दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा।
डीजीपी कार्यालय ने इसका मसौदा तैयार कर सभी एसएसपी, एसपी, आइजी, डीआइजी (रेंज) और सभी एडीजी (जोन) को भेजकर इस पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया है
वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी
डीजीपी मुख्यालय के तैयार ड्रॉफ्ट में निर्देश दिये गए हैं कि शहर के बाहरी इलाकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क किनारे बसी नई बस्तियों में यह विशेष अभियान चलाया जाए। इन स्थानों पर अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए। इन स्थानों पर संदिग्ध लोगों के सत्यापन के दौरान यदि कोई व्यक्ति अपना पता किसी अन्य जिले या राज्यों में बताता है तो उसका डाटा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही उस जिले व राज्य से उस व्यक्ति का सत्यापन भी कराया जाए। इसके साथ ही ऐसे विदेशियों के फिंगर प्रिंट लेकर ब्यूरो को भेजे जाएं और इसका अलग से जिलावार डेटाबेस तैयार किया जाए।
निर्देश दिये गए हैं कि विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे विदेशी नागरिकों के सभी दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया जाए। कंपनियां या व्यापारिक प्रतिष्ठान ऐसे लोगों के पहचान पत्र अपने पास रखें या फिर पुलिस से सत्यापन करे लें। सभी जिला प्रशासन इस कार्रवाई के संबंध में समय-समय पर शासन को अवगत भी कराएं। विभिन्न त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है
आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी
जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि यह पता चला है कि बांग्लादेशी अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं और इनमें से कई लापता भी हो गए हैं। राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यहां रहने वाले बांग्लादेशियों और अन्य विदेशियों की पहचान करना और उन्हें सत्यापित करना आवश्यक है यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि यहां रहने के लिए विदेशियों ने राशन कार्ड, वोटर आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे कौन-कौन से दस्तावेज हासिल किये हैं।
