प्लॉट उप-विभाजन, ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति, FASTPAS, Compounding Maps और वैधानिक अनुपालनों से जुड़े मुद्दों पर हुआ मंथन
बरेली@bareillylive:बरेली। आयुक्त/अध्यक्ष, बरेली मंडल/बरेली विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी बरेली के मार्गदर्शन में बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों और औद्योगिक संगठनों के सदस्यों के साथ ‘बीडीए विकास संवाद’ का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता बीडीए उपाध्यक्ष श्रीमती सौम्या पाण्डेय ने की। संवाद में करीब 10 औद्योगिक प्रतिनिधियों एवं औद्योगिक संगठनों के सदस्यों ने प्रतिभाग किया।
संवाद के दौरान औद्योगिक प्रतिनिधियों की समस्याओं और सुझावों को मौके पर सुना गया। संबंधित अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। शेष मामलों में भी नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मानचित्र स्वीकृति और प्लॉट उप-विभाजन पर चर्चा
बैठक में औद्योगिक प्रतिनिधियों ने प्लॉट्स के उप-विभाजन (Sub-division of Plots), ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति, FASTPAS के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति और Compounding Maps से जुड़ी व्यावहारिक समस्याएं और सुझाव रखे।
इसके अलावा बीडीए में पर्याप्त संख्या में JE (Junior Engineer) उपलब्ध नहीं होने से निरीक्षण, मानचित्रों की जांच और अन्य तकनीकी कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का मुद्दा भी उठाया गया। प्राधिकरण की ओर से संबंधित प्रक्रियाओं और प्रावधानों की जानकारी देते हुए समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया गया।
औद्योगिक भवनों और विभिन्न परियोजनाओं के प्रावधानों की जानकारी
संवाद में औद्योगिक भू-उपयोग से जुड़े विकास नियंत्रणों, न्यूनतम सड़क चौड़ाई और सेटबैक मानकों पर भी चर्चा हुई। औद्योगिक भवनों, MSME, Flatted Factories और Data Centres के लिए लागू प्रावधानों की जानकारी औद्योगिक प्रतिनिधियों को दी गई।
इसके साथ ही Fire NOC, STP/WWTP के संचालन, Aviation Safety Compliance तथा Completion Certificate से संबंधित वैधानिक अनुपालनों पर भी विशेष चर्चा हुई। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक NOCs समय से प्राप्त करने तथा निर्माण पूर्ण होने के बाद Completion/Occupation Certificate हासिल करने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया।
Mortgaged Plots के Proportionate Release की दी जानकारी
बैठक में आंतरिक विकास कार्यों (Internal Development Works) की प्रगति के आधार पर Mortgaged Plots के Proportionate Release से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी भी साझा की गई।
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 9 जुलाई 2026 के आदेश के अनुपालन के संबंध में परियोजनाओं में Completion/Occupation Certificate प्राप्त होने के बाद ही कब्जा हस्तांतरण तथा निर्माण अवधि के दौरान स्वीकृत मानचित्र को साइट पर प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता से भी अवगत कराया गया।
RERA रिकॉर्ड को अपडेट रखने पर जोर
संवाद में RERA Registration और प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के बीच सामंजस्य बनाए रखने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संबंधित RERA रिकॉर्ड को भी अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
बीडीए विकास संवाद के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र की व्यावहारिक समस्याओं को सीधे समझने और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उनके समाधान पर जोर दिया गया। साथ ही मानचित्र स्वीकृति, प्लॉट उप-विभाजन, Compounding Maps, FASTPAS के जरिए ऑनलाइन स्वीकृति, तकनीकी कार्यों और विभिन्न वैधानिक अनुपालनों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में चर्चा की गई।
बरेली विकास प्राधिकरण के अनुसार, यह संवाद प्राधिकरण और औद्योगिक क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा विकास परियोजनाओं में स्वीकृति से लेकर पूर्णता तक की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
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