लोक अदालत में 2.27 लाख वादों का निस्तारण, 39.20 करोड़ रुपये के आदेश

bareillylive@bareillynews:बरेली। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को जिले के विभिन्न न्यायालयों और विभागों से जुड़े 2,27,243 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इस दौरान कुल 39,20,88,684 रुपये की धनराशि के आदेश पारित किए गए। लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह द्वितीय ने मां सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैंक, बीमा कंपनियों, अधिवक्ताओं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। सत्र न्यायालयों में 810 वादों का निस्तारण कर 20,37,200 रुपये जुर्माना लगाया गया। दीवानी न्यायालयों में 1,107 वाद निस्तारित हुए और 1,20,729 रुपये की जुर्माना राशि के आदेश हुए। फौजदारी न्यायालयों में 92,535 मामलों का निस्तारण कर 10,48,741 रुपये जुर्माना लगाया गया।

239 दंपतियों के बीच कराया समझौता

लोक अदालत में पारिवारिक विवादों के निस्तारण पर भी जोर रहा। पारिवारिक न्यायालयों में 239 दंपतियों के बीच समझौता कराकर परिवारों को टूटने से बचाया गया। प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी ने 159 वादों में आपसी समझौता कराया, जबकि अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने 80 मामलों का निस्तारण किया।

लारा न्यायालय में दो वादों का निस्तारण कर 6,78,527 रुपये, वाणिज्यिक न्यायालय में छह वादों का निस्तारण कर 1,14,85,405 रुपये और एमएसीटी न्यायालय में 296 वादों का निस्तारण कर 19,70,14,000 रुपये की समझौता धनराशि के आदेश पारित किए गए। स्थायी लोक अदालत में पांच वादों का निस्तारण कर 37,79,500 रुपये की समझौता राशि तय की गई।

पुलिस ने 1.25 लाख ई-चालान निपटाए

विभिन्न प्रशासनिक विभागों ने भी बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने 39,766 मामलों का निस्तारण किया। संभागीय परिवहन विभाग ने 697 मामलों में 10,67,100 रुपये की समझौता राशि तय की।

पुलिस विभाग ने 60,491 मामलों का निस्तारण किया, जिसमें 37,632 ई-चालान शामिल रहे। इनसे 4,63,03,700 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई। विभिन्न न्यायालयों और पुलिस अधीक्षक यातायात की ओर से कुल 1,25,126 ई-चालानों का निस्तारण किया गया।

उपभोक्ता फोरम में 27 वादों का निस्तारण कर 89,49,101 रुपये, श्रम न्यायालय एवं श्रम कार्यालय में 42 वादों का निस्तारण कर 3,56,01,197 रुपये तथा बीएसएनएल में 60 मामलों का निस्तारण कर 2,74,084 रुपये की समझौता राशि तय की गई।

नगर निगम के 12,035, स्वास्थ्य विभाग के 2,135, जिला पंचायत राज अधिकारी के 15,254 और कैनाल न्यायालय के नौ मामलों का भी निस्तारण किया गया। बीडीए के 12 वादों का निस्तारण हुआ।

25 पीठों ने निपटाए बैंक ऋण से जुड़े 1715 मामले

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जया प्रियदर्शिनी ने बताया कि बैंक वादों के निस्तारण के लिए जनपद न्यायालय परिसर में 25 पीठों का गठन किया गया था। इन पीठों के समक्ष बैंक ऋण से जुड़े 1,715 मामलों का निस्तारण हुआ। इस दौरान 8,37,29,000 रुपये की ऋण धनराशि वसूल की गई।

लोक अदालत परिसर में केंद्रीय कारागार-प्रथम के बंदियों की ओर से तैयार हस्तशिल्प वस्तुओं तथा केंद्रीय कारागार-द्वितीय/जिला कारागार के बंदियों द्वारा तैयार औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के साथ एक जनपद एक उत्पाद और एक जनपद एक पकवान की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

रंग विनायक रंगमंडल के कलाकारों, इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और अन्य विद्यालयों के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिये लोगों को कानूनी जागरूकता का संदेश दिया।

लोक अदालत में लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई गई थी। यहां पैरा लीगल वालंटियर और लीगल एड डिफेंस काउंसिल मौजूद रहे। अपर जनपद न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी उमा शंकर कहार ने बताया कि लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनियों के अधिकारियों, न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयंसेवकों और मीडिया कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।